१२ जेठ, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको मिति २०८३ जेठ १२ गते बसेको बैठकले मौसम परिवर्तनसँगै बढ्दो गर्मी, खडेरी, वन डढेलो, बाढी, डुबान तथा पहिरोजस्ता सम्भावित विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
बैठकले ‘मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३’ अनुमोदन गर्दै जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार पूर्वतयारी योजना लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई जनशक्ति, उपकरण तथा स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ ।
उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न भनिएको छ। साथै खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, औषधि तथा खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त भण्डारण गर्न पनि निर्णय गरिएको छ ।
समितिले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका लागि डिप बोरिङ, पाइपलाइन विस्तार, ट्यांकी निर्माण तथा धारा जडानको काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । पानीको गुणस्तर परीक्षण तथा निगरानीका लागि मोबाइल भ्यान, प्रयोगशाला तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाबाट प्राप्त निर्देशनबारे समेत छलफल गरिएको थियो । मनसुनको समयमा हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन तथा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच समितिले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। मल बिक्री–वितरण, मूल्य तथा गुणस्तरमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समितिमार्फत अनुगमन तथा नियमन कडाइका साथ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, वर्षायाममा सर्पदंशको जोखिम बढ्ने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहले अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी तत्काल जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
