१३ जेठ, चितवन । एकजना इन्जिनियर सञ्चालक रहेकाे भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २७, मेघौलीस्थित प्रज्ञा एकेडेमीको नवनिर्मित भवन यतिबेला गम्भीर विवादको घेरामा परेको छ।
मेघौली विमानस्थल नजिकै बनेको विद्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र महानगरको मापदण्ड उल्लंघन गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि यसले चितवनको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको हो । भरतपुर महानगरको भूमिकाको कारण एउटा विद्यालय विवादको घेरामा परेको छ । महानगरले समयमै नक्सापास सम्वन्धि निर्णय गर्न नसक्दा विद्यार्थीको भविश्य माथि समेत खेलवाड हुने खतरा देखिएको छ ।
महानगरपालिका भित्रै बनेको यति ठूलो विद्यालय भवनको नक्सा पास समेत नभएको खुलासा भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। साधारण जनताले बनाउने सानो टहरो वा घरको समेत नक्सा पास नभए भत्काउन डोजर लिएर पुग्ने महानगरपालिकाले पैसा र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले बनाएका ठूला र आलिशान महलहरूलाई भने संरक्षण गर्दै आएको आरोप स्थानीय स्तरमा लाग्न थालेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको नक्सा शाखाका प्रमुख सूर्यप्रकाश लामाले नक्सा पास नै नगरी विद्यालयको भवन बनाइएको विषयमा महानगर पूर्ण रूपमा जानकार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रारम्भिक प्राविधिक जाँचका क्रममा हालसम्म उक्त भवनको नक्सा पूर्ण रूपमा स्वीकृत नभएको पाइएको लामाको भनाइ छ।
यसका साथै, मेघौली–नारायणगढ सडक सिमानातर्फ प्रचलित मापदण्ड अनुसार छाड्नुपर्ने आवश्यक ६ मिटर ‘सेटब्याक’ समेत विद्यालयले नछाडेको प्रमुख लामाले जानकारी दिए। महानगरले गैरकानुनी रूपमा रहेको उक्त विद्यालय भवनका बारेमा विद्यालय प्रशासनलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको र प्रचलित कानुनी प्रक्रिया अनुसार थप निर्णयका लागि फाइल अगाडि बढाइएको उनले बताए।
महानगरले चाहेको खण्डमा आफूहरू भवन भत्काउन तयार रहेको भनी विद्यालयले समेत जवाफ पठाएको लामाको भनाइ छ। यता विद्यालय सञ्चालक हरि भण्डारीले विद्यालयले कानुनी प्रक्रिया पालना गरेरै निर्माण कार्य अघि बढाएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार भवन आफ्नै स्वामित्वको जग्गाभित्र निर्माण गरिएको हो र सडकको बीचबाट करिब १७ मिटरसम्म दूरी छोडिएको छ । “हामीले नगरपालिकालाई आवश्यक परे भवन भत्काउन तयार रहेको भन्दै २०८२ साल मंसिर २८ गते नै पत्र पठाइसकेका छौँ,” भण्डारीले भने, “तर केवल हाम्रो विद्यालयलाई मात्र लक्षित गरेर विवाद सिर्जना गरिएको छ ।”
उनले मेघौली–नारायणगढ सडकखण्डमा सेटब्याक नपुगेका अन्य धेरै संरचना रहेको दाबी गर्दै आफ्नो विद्यालयमाथि मात्रै निशाना साधिएको आरोप लगाए ।
“हाम्रो भवनमाथि मात्र राजनीतिक चलखेल भयो” : संचालक भण्डारी
२०७८ सालमा ब्राइट फ्युचर एकेडेमी, अल्माटी एकेडेमी र प्यारामाउन्ट माध्यमिक विद्यालय मर्ज भई बनेको एकीकृत शैक्षिक संस्था प्रज्ञा एकेडेमीका सञ्चालक हरि भण्डारीले भने भवन अवैध भएको भन्दै उठाइएका टिप्पणीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया र आफ्नै स्वामित्वको जग्गाभित्र संरचना निर्माण गरेको उनको दाबी छ। सडकतर्फ आवश्यक मापदण्डभन्दा बढी अर्थात् सडकको बीच भागबाट करिब १७ मिटरसम्म जग्गा छाडिएको भण्डारीले बताए।
महानगरको पत्रको जवाफ दिँदै विद्यालयले मिति २०८२/०८/२८ गते नै आवश्यक परे भवन भत्काउने लिखित प्रतिबद्धता पत्र नगरपालिकामा बुझाएको सञ्चालक भण्डारीले स्वीकार गरे। तर, मेघौली–नारायणगढ सडक खण्डमा सेटब्याक नपुगी बनेका धेरै घर तथा संरचनाहरू रहँदा रहँदै आफ्नो विद्यालयलाई मात्रै लक्षित गरिनुको पछाडि ठूलो राजनीतिक चलखेल रहेको उनको आरोप छ।
सञ्चालक भण्डारीले भने, “भत्काउने प्रतिबद्धता दिँदादिँदै पनि यो स्कुल अवैध छ, सबै खत्तमै छ, विद्यार्थीहरू कसरी बसेका छन् भन्ने जस्तो गरी अतिरञ्जित रूपमा चित्रण गर्नु गलत हो। यसले करिब १३०० विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक-कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ।”
अर्का सञ्चालक दुर्गा भुसालले पनि विद्यालयका पुराना भवनहरू कानुनी रूपमा स्वीकृत रहेको र हाल निर्माणाधीन संरचना पनि मापदण्ड अनुसार नै रहेको जिकिर गरे। विभिन्न निकायबाट फरक–फरक व्याख्या र मापदण्ड प्रस्तुत हुँदा भ्रम सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयको बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
नागरिक उड्डयनको चासो र रनवे सुरक्षाको प्रश्न
विद्यालय भवनको विषयमा महानगर र सडक विभाग मात्र होइन, नागरिक उड्डयन कार्यालय भरतपुरले समेत गम्भीर चासो देखाएको छ। मेघौली विमानस्थलको नजिकै बनेको यो भवनको केही संरचनाले विमानस्थलको रनवेको हवाई सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भन्दै उड्डयन कार्यालयले आवश्यक सुधार वा संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसहित महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ। सोही निर्देशनका आधारमा यसअघि भवनको केही माथिल्लो संरचना हटाइएको समेत बताइएको छ।
हाल कक्षा १० सम्म पठनपाठन हुने यस प्रज्ञा एकेडेमीमा करिब १३०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने शिक्षक र कर्मचारी गरी करिब १०० जना कार्यरत छन्। एउटा प्रतिष्ठित र ठूलो शैक्षिक संस्थाको भवन नै गैरकानुनी र विनानक्सा बनेको यो विषयमा अब भरतपुर महानगरपालिकाले कस्तो कानुनी कदम चाल्छ र पहुँचवाला सञ्चालकलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा सबैको चासो र नजर जोडिएको छ।
