१३ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेका यी तीनै जना विशिष्ट नेताहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले सो सिफारिससहितको निर्णय बुधबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदामा नाम उल्लेख भएका ओली, लेखक र गुरुङलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
तर, हाल प्रचलित कानुनमा सोझै सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानी ‘पश्चातदर्शी कानुन’ (नयाँ कानुन) बनाएर भए पनि उनीहरूमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई विशेष परामर्श दिएको छ ।
आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गर्दा समेट्नुपर्ने सजाय र बन्देजका कडा प्रावधानहरूसमेत सरकारलाई सुझाएको छ । जसअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ ।
स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग
साथै, यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ विशेष अदालतबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मुद्दा दायर हुनासाथ जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति पनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न आयोगले माग गरेको छ ।
यति मात्र नभई, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबाटै पाखा लगाउने रणनीति आयोगको सिफारिसमा देखिन्छ । आयोगले दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी बन्देज लगाउन भनेको छ ।
यसका साथै, प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा समेत कम्तीमा ३ वर्षसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि, गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य घटनामा पीडित र अदालतको अनुमति लिई सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेमा र उचित क्षतिपूर्ति दिएमा सजायबाट क्षमादान दिन सकिने लचिलो व्यवस्था राख्न पनि सुझाइएको छ ।
सदस्य लिली थापा नेतृत्वको समितिले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको १ हजार पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा यो ऐतिहासिक र कडा निर्णय आएको हो । प्रतिवेदनले नेता त्रय ओली, लेखक र गुरुङ मात्र नभई, सो घटनाको समयमा सुरक्षा निकायको कमाण्ड सम्हालेका तत्कालीन उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
