१३ जेठ, चितवन । स्थानीय सरकारले कानुनको पालना गराउने कि ठेकदारको आर्थिक स्वार्थ र अपराधलाई वैधता दिने ? भरतपुर महानगरपालिकामा हालै घटेको एउटा घटनाले स्थानीय तहका कर्मचारी र नदी दोहनकारी ठेकदारबीचको नाङ्गो र अस्वाभाविक मितेरी सम्बन्धलाई उजागर गरिदिएको छ।
लिखित सम्झौता नभई, करोडौँको राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नगरी र कार्यआदेश समेत नलिई नारायणी नदीको बगरमा डोजर कुदाउने ‘हिरोज कन्स्ट्रक्सनलाई भरतपुर महानगरपालिकाले कानुनको हुर्मत लिँदै नाममात्रको ‘न्यूनतम जरिवाना’ गरेर उन्मुक्ति दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा पक्राउ परेका १३ वटा भारी उपकरण र टिपरहरूलाई जम्मा ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छोडिएको छ ।
घटना विवरण अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नं। ४ स्थित गैँडाचोक खण्डको नारायणी नदीबाट २५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भरतपुर–१२ मा कार्यालय रहेको ‘हिरोज कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ ले ठेक्का पाएको थियो। जेठ ७ गते टेन्डर खोलिएपछि कम्पनीले १५ दिनभित्र तोकिएको बैंंक ग्यारेन्टी र ८१ लाख ३६ हजार ३८८ रुपैयाँ नगद राजस्व महानगरको खातामा जम्मा गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो।
तर, उक्त नगद रकम महानगरको राजस्व शाखामा दाखिला नै नगरी र लिखित सम्झौताको कागजमा हस्ताक्षर नै नभई ठेकदारले नदीभित्र १३ वटा मेसिन र टिपरहरू हुलेर अवैध रूपमा ड्याम बनाउने र उत्खननको जग बसाल्ने काम सुरु गर्यो।
सरकारी नियमको खिल्ली उडाउँदै खोलामा एक्साभेटर, जेसीबी र टिपर कुदेको देखेपछि स्थानीय सचेत नागरिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा प्रमाणसहित उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामेश्वर पौडेलसहितको संयुक्त टोलीले गैँडाचोक क्षेत्रमा “सरप्राइज” छापा मारेको थियो।
अनुगमनका क्रममा कानुन विपरीत नदी भित्र प्रवेश गरेका १३ वटा सवारी साधनमध्ये ९ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिइयो भने बाँकी ४ वटा भारी एक्साभेटर र जेसीबीको साँचो सुरक्षा निकायले कब्जामा लियो। प्रजिअ अर्यालको टोलीले कानुन अनुसार कारबाही र अनुसन्धान गर्नका लागि ती सबै उपकरणहरू भरतपुर महानगरपालिकाको जिम्मा लगाएको थियो।
तर, सुरक्षा निकायले बुझाएका ती गाडीमाथि महानगरले जुन शैलीमा कारबाही गर्यो, त्यसले कर्मचारीतन्त्रको ठेकदारप्रतिको आशक्तिलाई छताछुल्ल पारेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र देव भारतीले प्रत्येक सवारीसाधनसँग कानुनले तोकेको न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँका दरले मात्रै जरिवाना तिराएर सबै गाडी सम्बन्धित धनीको जिम्मामा छोडिदिएका छन्।
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले ठेकदार कम्पनीको सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले उपकरण लैजान आफूले मौखिक स्वीकृति दिएको भन्दै ठेकदारको बचाउ गरेका छन्। लिखित सम्झौता, बैङ्क ग्यारेन्टी र नगद राजस्वको रसिद नकाटी कुन कानुनको आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले करोडौँको प्राकृतिक स्रोतमा मेसिन हाल्न मौखिक आदेश दिए ? यसले महानगरको नेतृत्व नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको हो की भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
यता, महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख जीवराज कुँवरले पनि ठेकदारलाई चोख्याउने गरी तर्क अघि सारेका छन्। टिपरभित्र नदीजन्य पदार्थ लोड नभएको र पहिलोपटक खोलामा पुगेकाले चोरी गरेको प्रमाण फेला नपरेको भन्दै प्रति सवारी ५ हजार मात्रै जरिवाना गरिएको उनको दाबी छ।
तर, स्थानीय बासिन्दाहरू भने महानगरको यो स्पष्टीकरणलाई सरासर झुट र गैरजिम्मेवार ठान्छन्। सम्झौता बिना खोलामा भारी मेसिन हाल्नु आफैँमा अक्षम्य कानुनी अपराध र नदी दोहनको नियत हो। यदि जिल्ला प्रशासनले समयमै मेसिन नसमातेको भए ठेकदारले त्यहाँबाट करोडौँको गिट्टी(बालुवा गायब पारिसक्ने अवस्था थियो।
यो सोझो रूपमा भरतपुर महानगरपालिकाको राजस्वलाई जोखिममा पार्ने र राज्य कोषमा आउनुपर्ने रकममा ठेकदारलाई फाइदा पुर्याउने प्रपञ्च हो। यसअघि छिमेकी पालिका गैँडाकोटमा पनि यही हिरोज कन्स्ट्रक्सनले एउटा ठेक्का सकार नगरी र अर्कोमा तोकिएको भन्दा ४ गुणा बढी उत्खनन गरेर करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष राजस्व घाटा पुर्याएको नजिर जीवितै छ।
नवलपुरका प्रजिअले कारबाहीका लागि पत्र काट्दा समेत राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा उम्किएको यो विवादित कम्पनीलाई भरतपुर महानगरले फेरि काँध थाप्नुले स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कतिसम्म धराशायी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
सम्झौता अगावै प्राकृतिक स्रोतमाथि धावा बोल्ने यस्ता कम्पनीको ठेक्का नै रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा उल्टै मौखिक सहमतिको आवरणमा उन्मुक्ति दिने भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व शाखाका कर्मचारीहरूमाथि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीयबासीले उठाएका छन्।
