१४ जेठ, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी युवा प्रदर्शनका क्रममा राज्य संयन्त्रबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले आन्दोलन दबाउने क्रममा राज्यको तर्फबाट गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
उच्च पदस्थहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि कारबाहीको सिफारिस
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा उच्च पदस्थहरूबाट हुने यस्ता उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन नभएकाले तत्काल नयाँ कानुन निर्माण गरी उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ ।
त्यसैगरी, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरू, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्न र उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरेको छ ।
हिंसात्मक घटना र आपराधिक अनुसन्धानमा जोड
प्रतिवेदनमा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र उक्त घटनामा संलग्न, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे स्पष्ट छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिरिएको र एउटा पार्टीको अध्यक्षसमेत निस्किएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित तीन जनामाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र हिंसामा संलग्न रहेका भनिएका सांसद गणेश कार्कीसहित ५१ जनामाथि पनि छानबिन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
बाल सुधार गृहहरूमा भएका मृत्युका घटना र सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाउन आयोगले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
कार्यान्वयनको कानुनी बाध्यता
आयोगले सिफारिस गरेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार, सरकारले यो प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ ।
यदि कुनै कारणवश कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएमा दुई महिनाभित्र सरकारले त्यसको स्पष्ट कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याउने आँकलन गरिएको छ ।
