२१ जेठ, काठमाडौँ । नेपालमा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाको मुख्य आधार मानिएको नियमित खोप कार्यक्रमको पहुँचमा कमी देखिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ को तथ्याङ्कले सन् २०२५ मा ९२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र पूर्ण खोप पाएको देखाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा (९५ दशमलव ९ प्रतिशत) कम हो । खोप सेवा शाखाका अनुसार, हाल नेपालमा ५ लाख १० हजार बालबालिका खोप लगाउन योग्य छन्, जसमध्ये ४० हजार ८ सय बालबालिका अझै पनि पूर्ण खोपबाट वञ्चित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपाल सरकारले १३ प्रकारका रोगविरुद्ध ९ वटा अनिवार्य नियमित खोपहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यसमध्ये बीसीजी, पोलियो, पेन्टाभ्यालेन्ट, रोटा भाइरस, निमोनिया, दादुरा–रुबेला, जापानिज इन्सेफलाइटिस र टाइफाइडजस्ता घातक रोगबाट सुरक्षा दिने खोपहरू समावेश छन् ।
बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले तथ्याङ्क घटेको देखिए पनि सरकारले खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् । उनले लक्षित जनसङ्ख्याको अनुमानमा भएको त्रुटि र केही बालबालिका खोपबाट छुटेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै देशभर ‘छुटेका बालबालिका खोज र खोप लगाऊ’ अभियान सञ्चालन गर्न ७७ वटै जिल्लालाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
खोपको कमीले बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाउने र ज्यान जोखिममा पार्ने भएकाले यसको महत्त्व उच्च छ। वार्षिक रूपमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने यो कार्यक्रममा देखिएको पछिल्लो कमीले स्वास्थ्य प्रणाली र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको ठूलो लगानी रहेको यस कार्यक्रममा देखिएको यस्तो लापरबाहीले जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
