१६ जेठ,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत चुरे संरक्षणका लागि विनियोजन गरिने रकममा उल्लेखनीय कटौती गरेपछि वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।
संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। तर बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति पनि समेटिएको छ, जसले चुरे क्षेत्रमा थप दोहन बढ्न सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
संरक्षणकर्मीको असन्तुष्टि
चुरे संरक्षण अभियानका अभियन्ता सुनिल यादवले सरकारले एकातिर तराई–मधेशमा पानीको समस्या समाधानका लागि डिप ट्युबवेलको योजना ल्याएको भए पनि अर्कोतिर भूमिगत जल पुनर्भरणको मुख्य आधार मानिने चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार चुरेको निरन्तर विनाशले तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको, कृषि उत्पादन घट्दै गएको र मरुभूमीकरणको खतरा बढ्दै गएको छ। “पढेलेखेका र नयाँ सोच भएका भनिएका नेतृत्वबाट चुरेप्रति संवेदनशील नीति आउने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यो देखाउन सकेन,” यादवले बताए।
चुरे क्षेत्रबाट खानीजन्य सामग्री निकासी गर्ने नीति पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अघि सारेका थिए। उक्त नीति सार्वजनिक भएपछि व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरूले वातावरणीय जोखिमको विषय उठाउँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
हालको बजेटमा पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएपछि सरोकारवालाले सरकारले पुनः त्यही बाटो समातेको टिप्पणी गरेका छन्।
पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानका संयोजक नरेन्द्र खतिवडाले चुरे संरक्षण बजेट कटौतीलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार तराई–मधेश क्षेत्रबाट निर्वाचित नेतृत्व रहेको वर्तमान सरकारबाट संरक्षणका क्षेत्रमा सकारात्मक अपेक्षा गरिए पनि बजेटले उल्टो सन्देश दिएको छ।
“चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी घटाएर उत्खननलाई प्राथमिकता दिनु दीर्घकालीन रूपमा घातक निर्णय हो,” खतिवडाले भने।
चुरेको महत्व र बढ्दो संकट
नेपालको कुल भूभागको करिब १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको चुरे पर्वत श्रृंखला पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म फैलिएको छ। ३७ जिल्लामा फैलिएको यो क्षेत्र जैविक विविधता, भूमिगत पानी पुनर्भरण र वातावरणीय सन्तुलनका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार चुरे क्षेत्रका जंगल फँडानी, अवैज्ञानिक उत्खनन, अनियन्त्रित चरिचरन र अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण माटो क्षयीकरण, पानीका मुहान सुक्ने, बाढी तथा कटान बढ्ने समस्या तीव्र बन्दै गएको छ।
चुरे संरक्षण विकास समितिको प्रतिवेदनअनुसार चुरे तथा भावर क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतहरूको निरन्तर ह्रासले समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पारेको छ। स्थानीय तहहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भएकाले पनि संरक्षण र आर्थिक स्वार्थबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ।
पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे र तराई क्षेत्र नेपालको अन्न तथा जलको भण्डार भएकाले यसको संरक्षण राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताएका छन्। उनका अनुसार चुरे विनाश रोक्न नसकिए भविष्यमा मानव सभ्यता नै संकटमा पर्न सक्छ।
“चारकोसे झाडी मासिएको आफ्नै जीवनकालमा देखियो, अब चुरे पनि संरक्षण हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,” उनले भने।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो। यसले पनि प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको संकेत गरेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।
सुनिल यादवका अनुसार चुरे मात्र होइन, समग्र वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट कटौती हुनु चिन्ताजनक विषय हो। “जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि र प्रदूषण बढिरहेको समयमा संरक्षण क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्ने हो, तर उल्टो घटाइएको छ,” उनले बताए।
यद्यपि सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तथा रेडप्लस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको स्तरोन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
तर वातावरणविद्हरूका अनुसार यी कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि चुरे संरक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा बजेट कटौती र उत्खननलाई प्राथमिकता दिने नीति दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
चुरे क्षेत्र नेपालका लाखौं नागरिकको पानी, कृषि र पर्यावरणीय सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो। बजेट कटौती र उत्खननमुखी नीतिले संरक्षण प्रयास कमजोर बन्ने चिन्ता बढाएको छ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीबीच सरकारले चुरे संरक्षणलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषय आगामी वर्षहरूमा अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
