१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यस विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै पारित गरेको हो । विधेयकमाथि सांसदहरूले समावेशीता र प्रतिनिधित्वका प्रावधानहरूलाई थप स्पष्ट बनाउन विभिन्न तीनवटा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराएका थिए, तर छलफलपछि सम्बन्धित सांसदहरूले आफ्ना प्रस्तावहरू फिर्ता लिएका छन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकार समावेशी प्रतिनिधित्वको पक्षमा दृढ रहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सांसदहरूले उठाएका मधेशी, दलित, पिछडिएको समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरा सकारात्मक छन् र यसको मर्म विधेयकको मूल व्यवस्थामै समेटिएको छ।’ उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई थप समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री गौतमले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूलाई संशोधन र एकीकरण गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा भइरहेको र सांसदहरूले अहिले राखेका सकारात्मक सुझावहरूलाई सोही नयाँ विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
२०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानिएको यस विधेयकको प्राविधिक पक्षबारे प्रष्ट पार्दै उनले सरकारको यस प्रतिबद्धतामा विश्वास राख्न सांसदहरूसँग आग्रह गरिन् । सरकारको यो आश्वासनपछि राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक निर्विरोध रूपमा पारित भएको हो ।
