२१ जेठ, वीरगञ्ज । राज्यका जिम्मेवार निकायहरू जब कानुनको रक्षा होइन, बिचौलियाको स्वार्थ रक्षाका लागि ‘लिखित रूपमै’ एउटै मञ्चमा उभिन्छन्, तब सुशासन र विधिको शासन केवल नारामा सीमित हुन पुग्छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा सुशासन र सामाजिक न्यायको चर्को वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मातहतका कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरूको तल्लो तहमा कस्तो ‘पारा’ छ भन्ने कुराको एउटा निकै रोचक तर कुरूप नमुना सीमावर्ती सहर वीरगञ्जमा फेला परेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको आर्दशनगर स्थित बहुमूल्य जग्गा हडप्ने नियतका साथ सक्रिय भूमाफिया र नामुद बिचौलियाको योजनाबद्ध ‘सेटिङ’ मा पर्साका तीनवटा प्रमुख सरकारी निकायहरूले एउटै आशय, हुबहु भाषा र एकै किसिमको प्रश्न तेर्स्याउँदै स्थानीय सरकार वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई दबाबमा पार्ने शैलीमा पत्राचार गरेको सनसनीपूर्ण तथ्य फेला परेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम वीरगञ्ज महानगरपालिका एउटा स्वायत्त र कानुनसम्मत निकाय हो। जग्गा सम्बन्धी पुराना निर्णयहरू, ५० वर्ष पुराना ऐतिहासिक नजिरहरू र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामाथि अनावश्यक प्रश्न सोध्ने वा दबाब दिने कानुनी अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मालपोत कार्यालयमा उजुरी परेको एउटा मुद्दामा महानगरपालिकालाई अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर पत्राचार गरेको महानगरका कानुनी सल्लाहकार कमलमोहन पोखरेलले बताएका छन्।
व्यक्ति-व्यक्ति बीचको जग्गा किचलो सम्बन्धी विवाद मालपोतमा चलिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई नेपाल सरकारले ५० वर्षअघि गरेका निर्णयहरूको दस्तावेज र त्यससँग जोडिएको विषयको सक्कल कपी उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्नु नै क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको कानुनी सल्लाहकार पोखरेलको भनाइ छ।
महानगरपालिकाका अनुसार छपकैयास्थित रेल्वे लाइनको नेपाल सरकारको नाममा रहेको ३२ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने योजनामा लागेका सञ्जय कुमार ठाकुरकै योजनामा अहिले राज्यका निकायहरू प्रयोग भइरहको आरोप जग्गा पीडितहरुको छ ।। वैधानिक रूपमा जग्गा खरिद गरेर ५० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएका १६ घर परिवारको उजुरीमा कुनै सुनुवाइ नगर्ने, तर बिचौलियाको मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहने स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि नै आदर्शनगरका पीडित जग्गाधनीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
जुन विषयलाई लिएर सरकारी निकायहरूले ताकेता गरिरहेका छन्, त्यसको सम्पूर्ण कागजात (डकुमेन्ट) वास्तवमा मालपोत कार्यालयमै सुरक्षित छ। सरकारी, सार्वजनिकदेखि व्यक्तिको जग्गा-जमिनको रजिष्ट्रेसन र नामसारी गर्ने मुख्य निकाय नै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय हो। त्यही कार्यालयबाट विगत ५० वर्षदेखि सो जग्गाको नियमित कारोबार हुँदै आएको छ र त्यहीँ यसको सक्कल फाइल र रेकर्डसमेत सुरक्षित छ। तर, अचम्मको कुरा, आफूसँगै सुरक्षित रहेको कागजात सोधखोज गर्दै उही निकायले महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिरहेको छ। राज्यका निकायहरूको योभन्दा लज्जास्पद चरित्र अर्को के हुन सक्छर ?
तीन निकाय, एउटै प्रश्नको शृङ्खला र दबाबको रणनीति
साविक पर्सा श्रीपुर गाविस वडा नं. ९ को कित्ता नं. १३ ( कित्ता नं १०५, १४ र १५) को जग्गाको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन, मालपोत र प्रहरीले हुबहु प्रश्नहरू सोधेर वीरगञ्ज महानगरको नाममा काटेका पत्रहरूको शृङ्खला रेसखबरु लाई प्राप्त भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले महानगरपालिकालाई ७ दिने म्याद दिँदै सो जग्गा कुन मिति र स्तरको निर्णयबाट अधिग्रहण भएको होरु कुन राजपत्रमा सूचना छापिएको होरु नाप-नक्सा कहिले भयो र कुन निर्णयबाट कस९कसलाई बिक्री वितरण गरियोरु भन्दै ८ वटा बुँदामा सक्कल कागजात र प्रमाणित छायाँप्रति माग गरी प्रशासनिक दबाब बढाएको छ।
जिल्ला प्रशासन नेपाल सरकारको जिल्लास्थित एक अभिन्न अङ्ग हो। तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र राजपत्र लगायतका कागजातहरू आफैँ सरकारसँग माग गर्न नसक्ने स्थानीय प्रशासनले महानगरका कर्मचारीलाई धम्क्याएर के गर्न खोज्दै छ र यसमा कसको स्वार्थपूर्ति हुँदै छर ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
यसैगरी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत खेमराज खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कित्ता नं।१४, १५ र १०५ को स्रेस्ता खारेजीको सन्दर्भ जोड्दै आदर्शनगर निर्माण जग्गा बिक्री वितरण उप-समितिको २०२९ सालको बैठकको निर्णय, राजपत्रको सूचना र अदालतको परमादेशको प्रसंग निकाल्दै प्रशासन र प्रहरीकै शैलीमा हुबहु प्रश्न सोधिएको छ, जसको बोधार्थ अख्तियार, प्रशासन र प्रहरीलाई समेत दिइएको छ।
मालपोतमा देखिएको एउटा स्रेस्ता र प्रदीप केडिया तथा निखत परवीन अन्सारीका वारेस सञ्जय कुमार ठाकुरको निवेदनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मालपोतले महानगरलाई पत्र काटेको देखिन्छ। यस विषयमा वीरगञ्ज महानगरले मालपोतमा रुकमणीदेवी केडियाको नाममा रहेको दुषित स्रेस्ता खारेज गर्न मालपोत पर्सालाई पत्राचार गरेको थियो । मालपोतले महानगरसँग त्यस विषयमा जवाफ मागेको मालपोत प्रमुख खेमराज खत्रीको दाबी छ।
इन्जिनियरलाई कारबाहीको धम्की र प्रशासनिक सास्ती
यथार्थमा, यो तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन गरेको समितिले अधिग्रहण गरेको जग्गा हो। जग्गाधनी, जसले हाल हकभोग गरिरहेका छन्, उनीहरूले यसको सक्कल र प्रतिलिपिसहितको प्रमाण मालपोतमा बुझाइसकेका छन्। तर, त्यही विषयलाई लिएर फेरि महानगरपालिकालाई सोध्ने र जवाफ नदिए महानगरको नक्सा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर गौरव कुमार झालाई कारबाही गर्ने धम्की स्थानीय प्रशासनबाट आइरहेको इन्जिनियर झाले बताएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी निरीक्षक एवं अनुसन्धान अधिकृत शैलेन्द्र कुमार खड्काले वीरगञ्ज महानगरलाई लेखेको पत्र च.नं. १०८१८, मिति २०८२/०८/२३ को भाषा पनि जिल्ला प्रशासन र मालपोतको पत्रसँग हुबहु मिल्छ।
प्रहरीले पनि सोही कित्ता नम्बरहरू उल्लेख गर्दै कुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो ? कसलाई बिक्री वितरण गरियो ? मालपोतमा रजिष्ट्रेसन पास गर्न कुन कर्मचारीलाई अख्तियारी दिइयो ? र तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई के कति राजस्व प्राप्त भयो ? भन्दै कानुन र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरका प्रशासनिक विवरणहरू मागेको छ।
प्रहरीले भने त्यसपछि कुनै पत्र नपठाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। “पछिल्लो चरणमा प्रहरीले भन्दा पनि जिल्ला प्रशासनले दुःख दिने नियतले काम गरेको छ,” महानगरका एक कर्मचारीले भने।
‘करोड बार्गेनिङ’ नेटवर्क
यसरी राज्यका तीन-तीनवटा शक्तिशाली अङ्गलाई एउटै भाषामा नचाउने ती महापात्र को हुन् त्यसका बिषयमा अनुसन्धन र छानवीन हुनुपर्ने माग स्थानीय जग्गाधनीको छ । विगत केही बर्ष देखि जग्गा माफिया र विचौलियाहरुको कारण पर्साका अधिकांश जग्गाधनीहरु पीडित वन्दै आएका छन् । पर्साका सार्वजनिक र व्यक्तिका सम्पत्ती माथि हुने अवैध कारोवारमाथि समेत छानवीन गर्नुपर्ने माग पीडितहरुको छ ।
यसअघि वीरगञ्जमा केडिया परिवारले विवादमा ल्याएको छपकैयास्थित रेल्वे लाइन आसपासको करिब ३२ कठ्ठा नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गामा जगदीश साह कानूसँग मुद्दा किनेर सञ्जय कुमार ठाकुरले चलखेल गरेका थिए। त्यहाँ असफलता हात लागेपछि उनी अहिले फेरि अर्को ‘स्काईलाईन’ महल निर्माण भएको बहुमूल्य जग्गामा किचलो पैदा गर्न निखत परविन अन्सारीको वारेस बनेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले स्काईलाईन महलका सञ्चालकसँग सोझै १ करोड रुपैयाँको आर्थिक बार्गेनिङ गरेका थिए।
जब निखत परवीन अन्सारीको मुद्दा कमजोर देखियो, तब ठाकुरले अर्को कित्तामा केडिया परिवारकै प्रदीप कुमार केडियालाई साथमा लिएर नयाँ प्रपञ्च रचे। ५० वर्षअघि आदर्शनगर विकास समितिले अधिग्रहण गरी प्लटिङ गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको र दशकौँदेखि मानिसहरूले वैध रूपमा हकभोग गर्दै आएको सम्पत्तिमाथि उनले कृत्रिम दाबी खडा गराएका छन्।
केडिया समूहले दाबी गरेको कित्ता नं. १४ र १५ मा पटक-पटक अदालतबाट समेत मुद्दा हारेको इतिहास छ। न्यायिक निकायबाट समेत मुद्दा हारेको र केडिया परिवारका अग्रज बृजलाल केडियाको उपस्थितिमा आदर्शनगर निर्माण समितिले जग्गा अधिग्रहण गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
जग्गा विचौलियाको धाक !
सञ्जय कुमार ठाकुर दिनभर मालपोत, भूमिसुधार, नापी, प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोका चहार्ने गर्छन्। उद्योगी व्यवसायी माझ राज्यका सबै निकायमा आफ्नो ‘बलियो पहुँच’ रहेको भन्दै रवाफ दिने ठाकुरले पछिल्लो समय वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध समेत आफैँले मुद्दा दर्ता गराई प्रहरीमार्फत पक्राउ गर्न लगाएको भन्दै हिँड्ने गरेका छन्।
मेयर सिंहको मुद्दा नचल्ने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई उल्टाएर सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको र मेयर सिंहलाई प्रहरीमार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन समेत आफूले भूमिका खेलेको दाबी ठाकुरले गर्ने गरेको उनी निकट रहेका एक व्यवसायीले बताए। विगतमा मेयर सिंहले कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा ठाकुरलाई महानगरपालिकाभित्रै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा बुझाएका थिए, सोही रिसको बदला लिन आफू सफल भएको दाबी ठाकुरले व्यवसायीहरू माझ गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
गम्भीर प्रश्न, राज्य बिचौलियाको पोल्टामा कि नागरिकको ?
आदर्शनगरको जग्गामा प्रदीप कुमार केडिया र निखत परवीन अन्सारीको वारेस बनेर सञ्जय कुमार ठाकुरले किचलो पैदा गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई दबाब दिन बैंकहरूलाई नै धम्काउने र जग्गाधनीहरूसँग अनुचित लाभका लागि बार्गेनिङ गर्न थालेपछि पीडित जग्गाधनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीमा समेत लिखित उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले आफ्नो जग्गाको इतिहास र प्रमाणसहित प्रहरी-प्रशासनलाई निवेदन दिए पनि प्रहरी र प्रशासनले ती निवेदनहरूलाई दबाएर उल्टै बिचौलिया र दलालको पक्षमा वकालत गरिरहेको पीडितहरूको गुनासो छ।
“प्रमाण र कागजात सबै हाम्रातिर स्पष्ट छ, तर राज्यका निकायहरू नै आँखा चिम्लेर माफियाको स्वार्थमा लागेपछि हामीजस्ता सामान्य नागरिकले न्याय कसरी पाउने ?” आदर्शनगरका पीडित जग्गाधनी सुनिल गुप्ताले आक्रोश पोखे।
जग्गा माफिया र बिचौलियाले तयार पारेको ‘रेडिमेड’ ड्राफ्टलाई सरकारी लेटरहेडमा सारेर महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई धम्क्याउने र सोही बहानामा महल, होटल र बैंकका धनीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने दाउमा बिचौलियाहरू लागिपरेका छन्। एउटा दलाल र माफियाको इसारामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू चल्ने हो भने पीडित परिवारले राज्यबाट न्यायको आशा कसरी गर्ने ? आदर्शनगरका पीडित जग्गाधनीहरूले अहिले यही यक्ष प्रश्न उठाइरहेका छन्।
सम्बन्धित निकायहरूको नियत र व्यवसायीहरूको चिन्ता
विवादको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पठाइएका पत्रहरू नै हुन्। पत्रहरूको भाषा, संरचना र माग गरिएका विवरणहरू हुबहु समान देखिएपछि यसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा पनि समन्वित रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने बार्गेनिङ प्रयासका रूपमा हेरिएको आदर्शनगरका एक जग्गाधनीले बताए।
कानुनविद्हरूका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई स्वायत्त निकायको मान्यता दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी, प्रशासन र मालपोत कार्यालयले एउटै विषयमा समान प्रकृतिका प्रश्नहरू राख्दै पत्राचार गर्नुले उनीहरूको क्षेत्राधिकार र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजपत्र प्रकाशन, अधिग्रहण निर्णय र राजस्व प्राप्तिको विवरण माग्नु अनुसन्धानको विषयभन्दा बाहिरको प्रशासनिक चासो भएको टिप्पणी कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको छ।
वीरगञ्जका केही उद्योगी–व्यवसायीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा जग्गा विवादलाई आधार बनाएर आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पुराना जग्गा अभिलेख र अधिग्रहण प्रक्रियालाई लिएर उजुरी, अनुसन्धान र अदालतसम्मका प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी बार्गेनिङ गर्ने क्रम बढेको छ।
यस्ता गतिविधिले निजी लगानी, व्यावसायिक वातावरण र सम्पत्ति सुरक्षामाथि नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राज्यका निकायहरू निष्पक्ष अनुसन्धानकर्ता बन्नुपर्नेमा विवादित बिचौलिया पक्षको रणनीतिक साधनजस्तो देखिन थालेको आरोप लगाउँदै स्थानीय सरोकारवालाहरूले यस सरकारी अधिकारीहरूको रहस्यमय भूमिकामाथि तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
