२९ जेठ, जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि टुक्रे योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरूमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने कडा नीति अघि सारेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ‘मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३’ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अबदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनाहरू बजेटमा समावेश नगर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । सरकारले वितरणमुखी बजेट प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा सडक, ऊर्जा, सहरी विकास र डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाइनेछ । यसका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै प्रदेशमा ‘शून्य बेरुजु’ को नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न राज्यका हरेक संयन्त्रलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइने गरी शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले केही रूपान्तरणकारी योजनाहरू अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको बिचौलिया संयन्त्रलाई विस्थापित गर्न ‘डिजिटल किसान परिचयपत्र’ लागू गरिने भएको छ, जसका माध्यमबाट कृषकले पाउने अनुदान रकम सिधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । त्यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई गम्भीर रोगको उपचार सेवासहित सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारले नै प्रिमियम ब्यहोर्ने गरी ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने तथा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सबै क्षेत्रमा विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिनेछ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारको निकै चर्चामा रहेको गौरवको आयोजना ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गर्दै विज्ञान र प्रविधि विषयमा छात्राहरूको आकर्षण बढाउन विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले सभामा जानकारी दिए ।
