२८ जेठ, काठमाडौं । वर्षौंसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्माण कार्यलाई शून्य प्रगतिमा राख्ने जलविद्युत आयोजनाहरूमाथि सरकारले कारबाहीको डन्डा चलाउने भएको छ ।
लामो समयदेखि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ओगटेर बस्ने तर आयोजना अघि नबढाउने १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र बजेट वक्तव्यको नीतिगत निर्देशनअनुसार सरकारले यस्ता ‘लाइसेन्स होल्डर्स’ विरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले प्रगति सन्तोषजनक रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता र सहजीकरणको सूचीमा राखेको छ भने प्रगति अत्यन्तै कमजोर देखिएका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाएको छ । साथै, २०७६ सालअघि अनुमति लिएर काम सुरु नगरेका थप ११ आयोजनालाई पनि खारेजीमा लैजान सिफारिस गरिएको छ ।
यससँगै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नीतिगत सुधारका लागि समेत जोड दिएको छ ।
अबदेखि अनुमतिपत्र हस्तान्तरण, सेयर संरचना परिवर्तन र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको यो प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि ५ वर्षे योजना तर्जुमा गर्न र वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सरकारलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
