२८ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली उपसमितिहरूको जालो तयार पारेको छ ।
बिहीबार समिति सभापति हरिक ढकालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मातहतका मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूको निगरानीका लागि विभिन्न सात सदस्यीय उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै अब हरेक मन्त्रालय र निकायका कार्यसम्पादनमाथि संसदीय निगरानी थप कसिलो हुने देखिएको छ ।
गठित उपसमितिहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा सांसद डा। अमरेशकुमार सिंहलाई सुम्पिएको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको अनुगमनका लागि दीपकराज बोहरा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि कमल सुवेदीको नेतृत्वमा उपसमितिहरू क्रियाशील हुनेछन् ।
संवैधानिक निकायहरू-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगको कामकारबाही नियाल्ने जिम्मा भने सुरेन्द्र चौधरीलाई दिइएको छ ।
समितिले मन्त्रालयगत निगरानी मात्र नभई संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पनि विशेष टोली गठन गरेको छ । कमल सुवेदीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमिति र श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीको नेतृत्वमा उजुरी अध्ययन तथा सुझाव सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।
साथै, सभापति ढकालले अख्तियार र कारागार कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनका लागि छुट्टै सात सदस्यीय टोली गठन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर ‘एक्सरे’ गर्ने संसदीय यो रणनीतिले अब मन्त्रालयहरूको काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
