१ असार, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्चको परम्परागत र सुस्त प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजित कुल बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जसले गर्दा असार महिनाभित्रै थप ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भारी दबाब सरकारलाई परेको छ । यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न अब सरकारले दैनिक औसत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विकास खर्चको अवस्था त झनै निराशाजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ११ महिनाको अवधिमा जम्मा ३२.५३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको पुरानो समस्या ‘असारे विकास’ का रूपमा पुनः दोहोरिने निश्चित भएको छ । यद्यपि, सरकारले खरिद प्रक्रियामा सुधार र ‘मिसन मोड’ मा काम गर्ने घोषणा गर्दै आगामी वर्षबाट यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बजेट खर्चको सन्तुलन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ११ महिनाको अवधिमा कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमात्र हुँदा खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ, जसका कारण सरकारले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा व्यहोरिरहेको छ ।
राजस्व संकलन लक्ष्यको ७३.०४ प्रतिशतमा सीमित हुँदा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहारा लिनुपरेको छ । संविधानमा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । असारमा बजेट सक्ने र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
