१ असार, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट विस्थापित सुकुम्वासीहरूले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
आफ्नो पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति र सम्मानजनक भूस्वामित्वका विषयमा सरकारले ठोस निर्णय नगरे आफूहरू भत्काइएका पुरानै बस्तीमा फर्कन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ । सरकारले गत वैशाखमा गरेको बलपूर्वकको उठिबासपछि ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा कष्टकर जीवन बिताइरहेका सुकुम्वासीहरूले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो कडा कदमको घोषणा गरेका हुन् ।
होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सुविधासमेत नपाएको गुनासो गर्दै विस्थापित परिवारहरूले राज्यले आफूहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएका सबै उठिबासका कार्यहरूलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित परिवारको क्षति मूल्यांकन गरी तत्काल राहत दिनुपर्ने र वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी भूस्वामित्वसहितको स्थायी बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका ११ बुँदे माग अघि सारिएको छ ।
साथै, आफूहरूलाई अपमानजनक रूपमा ‘अतिक्रमणकारी वा माफिया’ को बिल्ला भिराउने व्यवहार तत्काल रोक्न पनि उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
सुकुम्वासीहरूले सरकारलाई स्पष्ट पारेका छन् कि यदि सात दिनभित्र मागहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेमा थापाथली लगायत भत्काइएका स्थानहरूमा पुनः फर्किनुबाहेक आफूहरूसँग कुनै विकल्प रहने छैन। त्यसपछिको परिस्थितिबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय र आवासको अधिकारको सम्मान गर्दै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न विस्थापितहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।
