३ असार, काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यअघि करको दर हेरफेरको सूचना चुहिएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका ६ सय ४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) ९ दिनपछि छाडिएको छ । मुस्ताङको कोरला नाकाबाट जाँचपास भई काठमाडौँतर्फ आउँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीले पोखराको हेम्जा, पर्वतको कुश्मा र जोमसोमका विभिन्न स्थानमा नियन्त्रणमा लिएका ‘बीवाईडी’ ब्रान्डका गाडीहरूलाई सरकारको निर्देशनपछि व्यवसायीले बुझेर लैजान सुरु गरेका हुन् ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालय कोरलाका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार नाकामा भित्रिएका कुल ७ सय ७४ गाडीमध्ये ६ सय ४९ वटाको भन्सार जाँचपास भइसकेको थियो, जसलाई शनिबारबाटै छाड्न सुरु गरिएको छ । पहिलो दिन व्यवसायीले १ सय ८ वटा गाडी बुझिसकेका छन् भने बाँकी रहेका १ सय २५ गाडीको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया भन्सारमै जारी रहेको छ ।
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा ह्वारह्वारी गाडी भित्र्याइएपछि अर्थ मन्त्रालयकै मातहत रहेको भन्सार विभागले निर्देशक भूपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा कोरला र अर्का निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेयको संयोजकत्वमा रसुवा नाकाबाट भित्रिएका गाडीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । तर, उक्त समितिले बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी सरकारले गाडी छाड्न निर्देशन दिएको हो । अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभाग कसैले पनि प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएका छैनन् ।
भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले छानबिनका क्रममा व्यवसायीको तर्फबाट कुनै पनि ‘खोट’ वा कानुनी त्रुटि नदेखिएकाले गाडी छाडिएको स्पष्ट पारेका छन् । बजेटका बेला एकैपटक धेरै सामान भित्रिँदा राज्यले आशंका गरेर अनुसन्धान गरे पनि सबै प्रक्रिया नियमसंगत पाइएपछि व्यापार रोक्न नमिल्ने उनको तर्क छ। यता, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले पनि अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा थप अनुसन्धानका लागि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको र समन्वयमै फिर्ता गरिएको बताए ।
यसअघि जेठ २६ गते नै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट बनाउने निकायबाट सूचना बाहिरिएको भन्ने चर्चा निराधार रहेको र गाडीहरू पुरानै नियमित प्रक्रियाबाट आएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
कोरला नाकाका गाडी छुटे पनि रसुवागढी नाकाबाट भित्रिएका लक्ष्मी ई–मोबिलिटी कम्पनीका २ सयभन्दा बढी ‘कायी’ (Kaiyi) ब्रान्डका विद्युतीय गाडीहरू भने टिमुरेमै रोकिराखिएका छन् । रसुवा भन्सार कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँको छानबिन अझै नसकिएकाले गाडीहरू छाडिएका छैनन् । मन्त्रालयले रसुवाको भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा शंका गर्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई समेत खटाइसकेको छ, जसका कारण रसुवाको विवाद भने अझै तन्किने देखिएको छ ।
