३ असार,काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।
सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर स्वीकृत अध्ययन तथा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति (रेसिडेन्सी) प्राप्त गरेको तथ्य फेला परेको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत नपाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि उनीहरू अनुपस्थित रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीतको कार्य गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूविरुद्ध भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
