६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी साता चितवनमा आयोजना हुन लागेको आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय संरचना र स्थानीय तहको अधिवेशनको अवस्थालाई आधार मानेर रास्वपाले चितवन महाधिवेशनमा सहभागिताको स्पष्ट खाका तयार पारेको हो । यस व्यवस्थाअनुसार, केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूका साथै प्रदेशस्तरीय अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग र विभिन्न विभागका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सचिवहरूले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको हकमा पार्टीले विशेष व्यवस्था गरेको छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूबाट सभापतिसहित तीन जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्, जसमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ ।
यदि महिला प्रतिनिधि नभएमा सो जिल्लाबाट दुई जना मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन् । त्यस्तै, निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाहरूबाट सभापति वा उनले तोकेका समितिका पदाधिकारीरसदस्यमध्येबाट एक जना र निर्वाचन नभएका तदर्थ समितिहरूबाट भने सम्बन्धित सभापति मात्रै उपस्थित हुन पाउनेछन् । सभापतिले तदर्थ समितिको हकमा अन्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि पठाउन नपाउने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिनिधित्वको अभाव हुन नदिन रास्वपाले अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेका मधेश प्रदेश लगायतका क्षेत्रहरूका लागि पनि मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। यसका साथै, प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट महिला अनिवार्यसहित तीन जना र निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था हेरी (खारेज नभएका निर्वाचन क्षेत्रबाट संयोजक) प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । चितवन महाधिवेशनलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो मापदण्डले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र व्यवस्थित परिचालनलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
