९ असार, काठमाडौं । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनमार्फत जारी अध्यादेशहरूलाई ऐनका रूपमा स्थायी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसैक्रममा, संसद्मा चार वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू औपचारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले ल्याएका आठमध्ये चारवटा अध्यादेशलाई संसद्ले यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ ।
विधेयक दर्ता गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले (सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छ्ता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८३’ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ संसदमा दर्ता गराएकी छिन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र ती विधेयकहरू दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने हुन्छ। गत वैशाख २८ गते संसदमा पेस गरिएका यी अध्यादेशहरू असार ५ गते संसदबाट स्वीकृत भइसकेका छन् ।
निर्धारित समयसीमाभित्र यी विधेयकहरू ऐनमा रूपान्तरित नभएमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अध्यादेशका प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
