१२ असार,भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाको हरियाली प्रवर्द्धनका लागि ८१ लाख रुपैयाँमा सञ्चालन भइरहेको नर्सरी परियोजना थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा पुनः चर्चामा आएको छ।
एकातर्फ ठेक्का लिएको कम्पनीले सम्झौताबमोजिम एक लाख बिरुवा उत्पादन गरिसकेको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ महानगरपालिकाले सारेर अन्यत्र रोप्न मिल्ने मापदण्डका बिरुवा मात्र स्वीकार गरिने स्पष्ट पारेको छ। यसले सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न भएको हो वा होइन भन्ने विषयलाई थप चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका र आगामी मल्टीपर्पोज प्राइभेट लिमिटेड, काठमाडौं बीच २०८२ साल पुस १९ गते भरतपुर महानगरपालिका–२४, केरुङ्गा खोला नजिक रहेको सार्वजनिक जग्गामा नर्सरी स्थापना गरी एक लाख बिरुवा उत्पादन गरेर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले नर्सरीका ब्याड, मल व्यवस्थापन, टनेल निर्माण तथा बिरुवा उत्पादनको सम्पूर्ण काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी २०८२ साल पुस १९ गते महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।
तर तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि कम्पनीले महानगरपालिकासँग थप छ महिनाको म्याद लिएको थियो। उक्त थपिएको म्याद यही असार १८ गते सकिनेछ।
कम्पनीका सञ्चालक निर्मल श्रेष्ठले आफूहरूले गोलमोर, तेजपत्ता, सिसौ, कपूर, सिन्दुर, खयर, धोपी, अमला, कल्की लगायतका प्रजातिका करिब एक लाख बिरुवा उत्पादन गरिसकेको दाबी गर्नुभयो। नर्सरीका संरचना निर्माणका लागि ६,५०० केजी फलाम प्रयोग गरिएको र सम्झौताअनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ।
श्रेष्ठका अनुसार सम्झौतामा कुन–कुन प्रजातिका बिरुवा कति उचाइका, कति उमेरका वा कुन मापदण्ड पुगेका हुनुपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएकाले आफूहरूले सम्झौताबमोजिमकै काम पूरा गरेको हो। म्याद थपिएपछि हालसम्म महानगरपालिकाबाट करिब ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
यता भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर विराट घिमिरेले भने महानगरपालिकाले स्वीकार गर्ने बिरुवा सारेर अन्यत्र रोप्न मिल्ने अवस्थाको हुनुपर्ने बताउनुभयो। टुसा उम्रिएको अवस्थालाई मात्र बिरुवा मानेर भुक्तानी दिन नमिल्ने र सम्झौताअनुसार उपयोगयोग्य तथा मापदण्ड पूरा गरेका बिरुवा मात्र स्वीकार गरिने उहाँको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले भने कम्पनीले दाबी गरेजति एक लाख बिरुवा स्थलमा नदेखिएको र बहुमूल्य प्रजातिका पर्याप्त बिरुवासमेत नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार परियोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न महानगरपालिकाले प्राविधिक रूपमा स्थलगत परीक्षण गरी वास्तविक संख्या र गुणस्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
स्थानीयका अनुसार अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि यस परियोजनाले उठाएको छ। यति ठूलो सार्वजनिक ठेक्का आह्वान गर्दा कुन–कुन प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्ने, प्रत्येक प्रजातिको संख्या, न्यूनतम उचाइ, गुणस्तर, उमेर तथा हस्तान्तरणका प्राविधिक मापदण्ड स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो।
यस्ता विषय अस्पष्ट रहेमा पछि सम्झौताको फरक–फरक व्याख्या हुने, गुणस्तर मापनमा विवाद सिर्जना हुने र सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि ठेक्का लिएको कम्पनीले भने आफूले सम्झौताबमोजिम नै काम गरिरहेको र थपिएको म्यादभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी महानगरपालिकालाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने जिकिर गरेको छ।
अब असार १८ गतेसम्म कम्पनीले महानगरपालिकालाई सम्झौताअनुसारका मापदण्ड पूरा गरेका बिरुवा र नर्सरी हस्तान्तरण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयले यस परियोजनाको सफलता, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र ठेक्का व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि महत्वपूर्ण परीक्षण गर्ने देखिएको छ।
