१९ असार, वीरगञ्ज । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण वा नयाँ लाइसेन्स बनाएका हजारौं सेवाग्राही अहिले अर्को समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर शुल्क तिरे पनि वर्षौंसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड हात नपाउँदा दैनिक कामकाजदेखि कानुनी प्रमाण प्रस्तुत गर्नेसम्म कठिनाइ भोगिरहेका छन्। अझ, कार्ड नआउँदासम्म प्रमाणका रूपमा दिइएको थर्मल पेपरको रसिदको मसी नै मेटिन थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ।
वीरगञ्जका एक सेवाग्राहीले तीन वर्षअघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर सबै प्रक्रिया पूरा गरे। राजस्व बुझाए, बायोमेट्रिक दिए र अन्त्यमा एउटा थर्मल पेपरको रसिद पाए। केही समयमै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध हुने आश्वासन पनि दिइयो। तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्ड प्राप्त भएको छैन।
समयसँगै रसिदको मसी मेटिएपछि अहिले उनले आफ्नो लाइसेन्सको विवरण पुष्टि गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्। रसिद नम्बर, मिति र अन्य विवरण स्पष्ट नदेखिने अवस्थामा पुगेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी लिनसमेत समस्या भएको उनी बताउँछन्।
यो समस्या कुनै एक व्यक्तिमा सीमित छैन। देशभर लाइसेन्स बनाएका तथा नवीकरण गरेका हजारौं सेवाग्राही लामो समयदेखि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। सरकारले समयमै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न नसक्दा नागरिकहरू वर्षौंदेखि एउटा अस्थायी रसिदको भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन्। धेरैको रसिद हराइसकेको छ भने धेरैको मसी नै मेटिइसकेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स प्रिन्टको अवस्था हेर्न अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। तर व्यवहारमा भने त्यसले सबैको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। कारण, प्रणालीमा विवरण खोज्न रसिद नम्बर आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। रसिदकै मसी मेटिएपछि सेवाग्राहीसँग खोजी गर्ने आधार नै बाँकी रहँदैन।
सूचना प्रविधिको युगमा नागरिकता नम्बर, जन्ममिति, मोबाइल नम्बर वा बायोमेट्रिकको आधारमा लाइसेन्सको अवस्था हेर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सरकारी सर्भरमा सबै विवरण सुरक्षित हुँदा पनि एउटा थर्मल पेपरको रसिदमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आधुनिक सार्वजनिक सेवासँग मेल नखाने सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।
सेवाग्राहीहरूले आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै पूरा गरेको बताउँछन्। शुल्क तिरेका छन्, आवश्यक कागजात बुझाएका छन् र बायोमेट्रिकसमेत दिएका छन्। त्यसपछि कार्ड छाप्ने, सुरक्षित राख्ने, वितरण गर्ने र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने दायित्व भने सरकारकै हुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा वर्षौंसम्म कार्ड नपाउँदा त्यसको भार नागरिकमाथि पर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ।
सरकारी सेवा क्रमशः डिजिटल बन्दै गइरहेको दाबी गरिए पनि लाइसेन्स प्रणालीमा भने अझै पुरानो अभ्यास कायम रहेको देखिन्छ। बैंकिङ, राहदानी, कर तथा अन्य सरकारी सेवामा डिजिटल अभिलेख प्रभावकारी बन्दै गएका बेला लाइसेन्सको विवरण खोज्न एउटा रसिद नम्बर नै अनिवार्य हुनु प्रणालीकै कमजोरी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
वर्षौंदेखि स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाइ र वितरणमा ढिलाइ भएको विषय सरकारले पटक-पटक स्वीकार गर्दै आएको छ। वितरण प्रक्रिया तीव्र बनाउने घोषणा पनि पटकपटक गरिए पनि सेवाग्राहीले अपेक्षित राहत पाउन सकेका छैनन्।
नागरिकहरूले अहिले उठाएको मुख्य प्रश्न एउटै छ : शुल्क तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले वर्षौंसम्म कार्ड नपाउने, प्रमाणका रूपमा दिइएको रसिद पनि मेटिने, अनि आफ्नै लाइसेन्स खोज्नसमेत समस्या हुने अवस्था आखिर कसको जिम्मेवारी हो ?
स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड वितरणलाई शीघ्र व्यवस्थित बनाउनुका साथै नागरिकता नम्बर, जन्ममिति वा बायोमेट्रिकका आधारमा सहज रूपमा अभिलेख खोज्न सकिने प्रणाली तत्काल विकास नगरेसम्म हजारौं सेवाग्राही यस्तै सास्ती खेपिरहने देखिन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा समस्या केवल लाइसेन्स कार्डको अभाव मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको नागरिकको विश्वासमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
