२० असार,काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारको पहिलो १०० दिनमा सम्पन्न भएका कार्यहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन्। मन्त्रालयले ४८ बुँदे कार्यप्रगतिको सूची सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार रिक्त वा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ। सहकारी क्षेत्रतर्फ १ हजार ७५४ साना बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको तथा १५४ जना ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण असुल गरिएको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्थापनतर्फ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। साथै ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गरिएको र वडा तहबाट डिजिटल सिफारिस गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली परीक्षण चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको तथा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको तथा सिंहदरबार परिसरमा निजामती अस्पतालको सेवा एकाइ स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तथा असामान्य बिदामा गई सम्पर्कविहीन भएका दुई जना र विदेशी आवासीय अनुमति लिएका छ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवामा अयोग्य ठहर गर्ने प्रक्रियाअघि बढाइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन बैंकमार्फत नै जग्गा रोक्का–फुकुवा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको, ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको तथा नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उत्तरसम्मका सेवा मोबाइलबाट उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म उक्त प्रणालीमा ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता आबद्ध भई सेवा लिइरहेका छन्।
यसैगरी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको, सम्पूर्ण जग्गा हक हस्तान्तरण रोक्का गरिएको तथा सहकारी क्षेत्रको बेथिति सम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको र त्यसमा संलग्न कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
