२० असार,काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र प्रतिरक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि व्यापक सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सेवा अवधि तथा निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिबीचको अन्तर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै प्रहरी पोसाक खरिदमा हुने अनियमितता रोक्न पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई नै उपलब्ध गराउने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पोसाक खरिद प्रक्रियामा हुने बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने योजना रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सीमा क्षेत्रमा अनुहार पहिचान प्रणाली (फेस रिकग्निसन), एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, स्वचालित निगरानी पूर्वाधार, ड्रोन तथा नाइटभिजन क्यामेराको प्रयोग विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता सुदृढ गर्न फरेन्सिक प्रयोगशाला, सूचना विश्लेषण प्रणाली तथा लागुऔषध, अन्तरदेशीय र जटिल अपराध नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने जनाइएको छ।
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले अपराधको स्वरूप परिवर्तन भइरहेका बेला प्रहरी संगठनलाई तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिले सशक्त बनाउन सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार बढ्दो सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न प्रहरीलाई आधुनिक उपकरण र पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ।
रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भइसकेको छ। सैनिक सेवा नियमावली संशोधन, पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना, सैनिक भर्ना प्रणाली सुधार तथा कार्यसम्पादन कार्यविधि (एसओपी–२०८२) कार्यान्वयनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले यस वर्षको मनसुनमा ‘शून्य मानवीय क्षति’ को लक्ष्यसहित विपद् पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाएको छ।
नेपाल प्रहरीका १० हजार ८५ र सशस्त्र प्रहरीका ८ हजार १८० गरी करिब १८ हजार सुरक्षाकर्मी देशभर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट करिब दुई लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई डिजिटल पहुँचमा विस्तार गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै मोबाइलमार्फत परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार नाम, जन्ममिति, नागरिकता जारी मिति तथा मोबाइलमा प्राप्त हुने ओटीपीको माध्यमबाट क्यूआर कोडसहितको परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सशस्त्र प्रहरीले ६०६ युनिटमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली (र्यापिड रेस्पोन्स टिम) तयारी अवस्थामा राखेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उद्योग तथा निजी सम्पत्तिमाथि हुने आक्रमण, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। हालसम्म ३४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने ३८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
सरकारले यी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै आन्तरिक सुरक्षा मजबुत, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी तथा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
