२३ असार, काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा खर्चिलो निर्वाचनका रूपमा दर्ज भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक तथ्याङ्कअनुसार यस निर्वाचन प्रक्रियामा राज्य कोषबाट कुल १९ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम अघिल्लो २०७९ सालको निर्वाचनमा भएको १६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको तुलनामा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढी हो । विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न गरिएको यस निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्रीको हवाई ढुवानी र थपिएको मतदान केन्द्रका कारण बजेटको चाप बढेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सुरक्षा खर्चमा कीर्तिमानी वृद्धि
निर्वाचनको कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षा निकायले ओगटेको छ। गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले मात्रै करिब १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमा नेपाल प्रहरीले ८ अर्ब ७८ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलले १ अर्ब ९७ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको अस्थिर अवस्था, प्रहरीबाट लुटिएका हतियारको जोखिम र जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरूको उपस्थितिले गर्दा सरकारले सुरक्षा घेरालाई अभेद्य बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । फलस्वरुप, अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक करिब ३५ हजार बढी ‘निर्वाचन प्रहरी’ परिचालन गरिएको थियो ।
खर्च बढ्नुका अन्य प्राविधिक र भौगोलिक कारणहरू
निर्वाचन आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले ६ अर्ब ७० करोड र रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार, फागुनको प्रतिकूल समयमा निर्वाचन आयोजना गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्याउन सडक मार्ग पर्याप्त नहुँदा हवाई यातायातको प्रयोग गर्नुपरेको थियो, जसले अतिरिक्त आर्थिक भार थप्यो । साथै, १० हजार ९६७ वटा मतदान केन्द्र (अघिल्लो पटकभन्दा १६८ बढी) थपिएकाले पनि बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।
नगद र वस्तुगत सहायताको मिश्रण
यस निर्वाचनमा सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको छ। भारतले वस्तुगत सहायतास्वरुप १५० वटा ट्रकसहित कुल ६५० वटा सवारीसाधन र अन्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै, नगद सहयोगतर्फ चीनले ५६ करोड र जापानले ३९ करोड रुपैयाँ सरकारको बजेटरी प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराएका छन् । यसबाहेक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा मतदाता साक्षरता कार्यक्रममा प्रत्यक्ष लगानी गरेको छ ।
अत्यधिक सुरक्षा सतर्कता र विशेष परिस्थितिका बीच सम्पन्न भएको यो निर्वाचनले लोकतन्त्रको रक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ, तर यसले भविष्यमा हुने निर्वाचनका लागि आर्थिक मितव्ययिता र सुरक्षा व्यवस्थापनको मोडालिटीमाथि भने गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता देखाएको छ ।
