२६ असार, जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको करिब चार साता बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितको संयुक्त सरकार बने पनि प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक गत असार १४ गतेदेखि निरन्तर अवरुद्ध छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि विपक्षी दलहरूको लगातारको विरोध र नाराबाजीका कारण बैठक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले लोक सेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू अवैधानिक रहेको भन्दै बजेट तथा नीति–कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । “यो बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,” नेता राउतले भने, “सरकारले जनतालाई झुक्याएर कमिसनमुखी र सीमित व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रित योजनाहरू मात्रै बजेटमा घुसाएको छ।”
प्रतिपक्षी सांसदहरूका अनुसार सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे योजना नल्याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत एउटै सिफारिसमा लाखौँका थुप्रै टुक्रे योजना राखेर कार्यकर्ता पोस्न खोजेको छ । विशेष गरी मधेसका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकारको ‘पोषण कार्यक्रम’ समावेश गरी १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिनु ठुलो ‘सेटिङ’ र कमिसनको खेल भएको जसपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले दाबी गरे ।
यता सत्तापक्षले भने प्रतिपक्षीको आरोपलाई अस्वीकार्य गर्दै बजेट सन्तुलित र न्यायोचित रहेको दाबी गरेको छ । सत्तापक्षका नेताहरूका अनुसार विपक्षी सांसदहरूले आफ्ना अनुकूलका क्षेत्रमा व्यक्तिगत योजना नपरेको झोँकमा र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने पुरानै अनियमितताको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्ने नियतले सदन अवरुद्ध गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत नै निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । “सदनमा सार्वजनिक रूपमै कसले–कसले व्यक्तिगत योजना मागेका थिए भन्ने विवरण खुलाउन हामी तयार छौँ,” अर्थमन्त्री भट्टराईले भने, “संवाद निरन्तर चलिरहेको छ, आवश्यक र जायज विषय सुधार गर्न सरकार लचिलो छ । आगामी दुई–तीन दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास छ।”
मधेस प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट पारित गर्ने बेला यस्तै राजनीतिक खिचातानी र विवाद देखिने गरेको थियो ।
