२६ असार, (माडी) चितवन। माडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार नगरपालिकाले कुल विनियोजित बजेटको ७५.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालुतर्फ खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च ५६.९१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ९४ करोड ३६ लाख ९७ हजार ५४९ रुपैयाँ ९७ पैसा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ७१ करोड ३३ लाख १३ हजार ५८६ रुपैयाँ ६९ पैसा खर्च भएको छ भने करिब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन।
सार्वजनिक तथ्यांकले नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा नगरपालिकाको खर्च उच्च देखिए पनि विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत कमजोर प्रगति भएको संकेत गरेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार चालुतर्फ ६५ करोड १६ लाख २३ हजार ५४५ रुपैयाँ ९७ पैसा विनियोजन गरिएकोमा ५४ करोड ७० लाख ९० हजार २१४ रुपैयाँ ४१ पैसा खर्च भएको छ, जुन ८३.९६ प्रतिशत हो।
यता पुँजीगततर्फ २९ करोड २० लाख ५४ हजार ४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ६२ लाख २३ हजार ३७२ रुपैयाँ २८ पैसा मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ५६.९१ प्रतिशत मात्र हो।
स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा पुँजीगत खर्चलाई विकासको प्रमुख सूचक मानिन्छ। सडक, भवन, पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विकास निर्माणका अधिकांश योजना यही शीर्षकबाट सञ्चालन हुने भएकाले पुँजीगत खर्च कम हुनु कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्न सक्छ।
यद्यपि चालुतर्फको खर्च भने ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यसमा कर्मचारी तलब, प्रशासनिक सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा नियमित कार्यक्रमका खर्च समावेश हुने गर्छन्।
माडी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारण खुलाइएको छैन। स्थानीय तहमा ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइ, योजना कार्यान्वयनमा हुने विलम्ब, वर्षको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न हुन नसक्नु, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका योजनाको ढिलो फर्स्योटलगायत कारणले पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको विगतका अनुभवले देखाउँछ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै सार्वजनिक गरिएको उक्त वित्तीय प्रगति विवरण वरिष्ठ लेखा अधिकृत हरिशरण सापकोटा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत प्रसाद भुसालको हस्ताक्षरसहित २०८३ असार २५ गते प्रकाशित गरिएको हो।
नगरपालिकाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेसँगै अब विनियोजित बजेटअनुसार विकासका लक्ष्य कति हासिल भए, खर्चको गुणस्तर कस्तो रह्यो र खर्च हुन नसकेको करिब २३ करोड रुपैयाँका योजना किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने विषयमा नागरिक र सरोकारवालाको चासो बढेको छ।
