५ साउन, काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार मसान्तभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि देशका १३ वटा स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मुलुकभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटा पालिकाले भने समयमै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक पोर्टलमा सम्बन्धित पालिकाहरूले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार राजनीतिक विवाद, आन्तरिक खिचातानी र प्राविधिक समस्याका कारण १३ पालिका बजेटविहीन बनेका हुन् ।
संवैधानिक सीमा नाघ्दा पनि बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरूमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या मधेश प्रदेशको रहेको छ । मधेशका १० वटा स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
जसमा सिरहाका सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, तथा रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका एवं यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन् । यसै गरी पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि विभिन्न कारणले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये धरान उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य १३६ वटै पालिकाले असारभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उता लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भने सबै स्थानीय तहहरूले तोकिएकै समयमा बजेट सार्वजनिक गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन् ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार मसान्तभित्र स्थानीय तहहरूले अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद र दलगत स्वार्थका कारण बजेट अड्किँदा ती क्षेत्रका विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूसमेत प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
