५ साउन,वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले प्रतिनिधिसभामा सिर्सिया नदी प्रदूषणको विषय उठाएपछि सरकार सक्रिय बनेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिर्सिया नदी प्रदूषणमा संलग्न १० उद्योगमाथि कारबाही गर्दै प्रत्येक उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिर्सिया नदीमा बढ्दो प्रदूषणबारे सांसद पन्तले केही दिनअघि संसदमा आवाज उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले समेत सिर्सिया नदी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। त्यसलगत्तै मन्त्रालयले अनुसन्धान र परीक्षण प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै प्रदूषण फैलाउने उद्योगमाथि कारबाही अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि जरिवानाको निर्णय गरिएको हो। कारबाहीमा पर्ने उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज लगायत १० उद्योग रहेका छन्।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको अनुगमन पनि जारी रहेको जनाएको छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसिँदै आएको कारण नदी अत्यधिक प्रदूषित बनेको छ। यसबाट आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत समस्या भोग्दै आएका छन्।
स्थानीयवासीले लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। सांसद हरि पन्तले संसदमा विषय उठाएपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीयवासीले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।
