६ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ, जसमा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई शुल्क छुट दिने र मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने प्रमुख निर्णयहरू समेटिएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन गर्दै सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि यी दुवै विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै सरकारले आजैदेखि मिटरब्याजीहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गरेको छ । बैठकले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता र स्वास्थ्य समता शुल्क पनि पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, न्याय क्षेत्रमा विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।
साथै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ भने त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरी निधन भएका मुगुका गणेश नेपालीको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मुख्य निर्णयहरू
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने ।
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३/०४/०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने , सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।




















