७ साउन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत र व्यावहारिक झन्झट तथा चरम लापरवाहीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो ।
उक्त समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरू रहनेछन् । अदालतले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको ८० प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए पनि उचित व्यवस्थापन नभएको ठहर गर्दै फोहोरलाई ‘मोहोर’ मा बदलिने प्रविधि अपनाउन, कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गर्न तथा स्रोतमा नै फोहोर छुट्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
साथै, आदेशको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पनि विपक्षीहरूलाई भनिएको छ ।
