८ साउन, काठमाडौं । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट दुवै अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतले थुनामा पठाउन दिएको आदेश गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उनले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
यसअघि, बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी दायर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहितका कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
विशेष अदालतमा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो कायम गर्दै दायर गरिएको सो मुद्दामा भट्टसँगै शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवाल, दलाल नम्बर ५५ (ब्रोकर कम्पनी) का अध्यक्ष सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोरलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उक्त धाँधली र मनी लाउन्डरिङ प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टलाई २०८२ चैत १९ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
