१० साउन, काठमाडौं । भारतीय राजनीतिमा विगत एक महिनादेखि चलिरहेको नयाँ पुस्ता (जेनजी) को अभूतपूर्व आन्दोलनले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ ।
नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ को आन्दोलन र चौतर्फी दबाबपछि अन्ततः केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको १२ वर्षे कार्यकालमा जनदबाबका कारण कुनै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको यो दुर्लभ र ठूलो राजनीतिक घटना मानिएको छ ।
यो आन्दोलन परम्परागत राजनीतिक दलहरूको ब्यानरमा नभई मुख्यगरी सामाजिक सञ्जाल ९इन्स्टाग्राम, रील्स र मीम० मार्फत युवाहरू आफैँले सुरु गरेका थिए । लद्दाखका अभियन्ता सोनम वाङचुकको गिरफ्तारी र प्रहरीको लाठीचार्जपछि चर्किएको यो प्रदर्शनमा विपक्षी दलहरूले समेत समर्थन जनाएका थिए। संसद्को मनसुन सत्र, आगामी उत्तर प्रदेश चुनावमा युवा भोट बैंक गुम्ने डर, आरएसएसको आन्तरिक दबाब र छिमेकी देशहरू (बंगलादेश, श्रीलंका) मा विद्यार्थी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको डरका कारण सरकार शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले भारतमा नागरिकको विचार प्रकट गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भोपालस्थित नेसनल ल युनिभर्सिटीको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले क्याम्पसमा अधिकारका लागि आवाज उठाउने विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ गर्ने र कडा सर्त राखेर जमानत रोक्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । नागरिकका वैध गतिविधिलाई पनि अपराध मान्ने सोच गलत भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक हक(अधिकारको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
