१२ साउन, काठमाडौँ । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने र सर्त उल्लङ्घन गर्ने एक दर्जन हाराहारी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन ११ गतेको निर्णयानुसार मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम कारबाही परेका यी कम्पनीहरूले कालोसूचीमा रहेको अवधिभर मुलुकभरका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने खरिद तथा निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
कार्यालयको सूचनाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वा/मसूद सारस जेभीलाई दुई वर्ष र सारस बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
त्यस्तै, सडक डिभिजन हेटौँडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षका लागि र सडक विभाग, पुल सेक्टर धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालि पुनः एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
अन्य कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तम्घास (गुल्मी) को सिफारिसमा ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा परेको शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालि रहेको छ ।
यसैगरी संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएकै मितिदेखि यो निर्णय लागू भइसकेको छ। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूमाथि कडाइ गर्ने क्रममा यो कारबाही गरिएको हो ।
