१२ साउन,वीरगञ्ज । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–९ स्थित नारायणी स्पात उद्योगमा कार्यरत १०९ जना श्रमिकले श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेका सेवा–सुविधा तथा ट्रेड युनियन अधिकारको माग उठाएकै कारण आफूहरूलाई सेवाबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
आन्दोलनरत श्रमिकका नेता बेनि तिमल्सिनाका अनुसार करिब डेढ महिनाअघि उद्योग व्यवस्थापनलाई श्रम ऐनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा, श्रमिक अधिकारको कार्यान्वयन तथा ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गर्न लिखित रूपमा मागपत्र बुझाइएको थियो। तर मागमाथि छलफल वा समाधान खोज्नुको सट्टा आन्दोलनमा सहभागी श्रमिकलाई कामबाट हटाउने निर्णय गरिएको उनले आरोप लगाए।
उक्त निर्णयको विरोधमा श्रमिकहरूले साउन १० गतेदेखि उद्योगको मूल प्रवेशद्वार अगाडि दैनिक एक घण्टा धर्ना, नाराबाजी तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। श्रमिक पक्षका अनुसार आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि प्रहरीको हस्तक्षेपका कारण आफ्ना संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
श्रमिक नेता तिमल्सिनाले प्रहरी नायब उपरीक्षकसँग भएको छलफलमा उद्योग परिसरभित्र कुनै पनि प्रकारका आन्दोलन वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने लिखित निर्देशन आएको जानकारी आफूहरूले पाएको बताए। उनका अनुसार यस्तो निर्देशनले श्रमिकको शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो माग राख्ने अधिकारमाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी एक श्रमिकले उद्योग व्यवस्थापनले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै काममा फर्कन पाइने सर्त राखेको आरोप लगाए। साथै, स्थायी प्रकृतिका श्रमिकलाई हटाएर ठेक्का प्रणालीमार्फत काम गराउने तयारी भइरहेको दाबी पनि उनले गरे। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
श्रमिकहरूको भनाइमा उद्योगमा कानुनअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाइएको, श्रमिकसम्बन्धी विवाद समाधानमा ढिलाइ भइरहेको तथा प्रशासनिक तहबाट पनि आन्दोलनका लागि सहज वातावरण नबनेका कारण समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ। उनीहरूले समयमै वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान नखोजिए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
आन्दोलनरत श्रमिकहरूले संघीय सरकार, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, ट्रेड युनियन महासंघ, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमलाई घटनाप्रति गम्भीर चासो दिई श्रमिक र उद्योग व्यवस्थापनबीच संवादको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस विषयमा नारायणी स्पात उद्योग व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।
