१२ असार, काठमाडौं । चितवनबाट नागरिकको भान्सासम्म पुग्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ ।
बजारमा अखाद्य तथा मापदण्डविपरीतका सामग्री खुलेआम बिक्री–वितरण भइरहेको पुष्टि भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, चितवनले कडा कदम चालेको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई सीधा जोखिममा पार्ने चितवनका चार स्थापित उद्योगहरूलाई दोषी ठहर्याउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ को टेको लिएर पहिलोपटक यति कडा शैलीमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसले नाम चलेका ब्राण्डका नाममा गुणस्तरहीन सामान बेचेर अकुत नाफा कमाउने उद्योगीहरूमाथि ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।
नाम चलेकै उद्योगमा बदमासीः कुन उद्योगको के कमजोरी ?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले बजारबाट नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा स्थापित भनिएका उद्योगहरूले उत्पादन गरेका सामग्री मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ ।
उपभोक्तामाझ निकै लोकप्रिय मानिने रत्ननगरको रिजाल फुड्स एण्ड बेभरेजले उत्पादन गरेको दालमोठ र ‘नमकीन मिक्सचर’ दुवै न्यूनस्तरको पाइएपछि उक्त उद्योगविरुद्ध दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
यस्तै, खैरहनीको ओमकार आयल इन्डष्ट्रिजले तेस्रो मुलुकबाट आयातित तोरी प्रयोग गरी उत्पादन गरेको तेलमा आवश्यक गुणस्तर कायम नभएको र अखाद्य मिश्रणका कारण स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण भेटिएपछि कानुनी दायरामा ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, भरतपुरको नौलो फुड्स इन्डष्ट्रिजले उत्पादन गर्ने ‘सीटीसी चिया असला’ र रत्ननगरकै आचार्य फुड उद्योगले उत्पादन गर्ने ‘चुक अमिलो’ तोकिएको गुणस्तर मानकभन्दा निकै तल र मिसावटयुक्त भेटिएकाले ती उद्योगीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।
बजार शुद्धीकरणका लागि सूक्ष्म निगरानी
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयकी सूचना अधिकारी वन्दना पन्तका अनुसार, पछिल्लो समय कार्यालयले बजार शुद्धीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुगमनलाई व्यापक र सूक्ष्म बनाएको छ । सोही क्रममा सङ्कलन गरिएका नमुनाहरूको ल्याब परीक्षणबाट उद्योगीहरूको बदमासी बाहिर आएको हो । कार्यालयले उद्योगहरूमा मात्र नभई सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामाथि नै निगरानी बढाएको छ ।
जसअनुसार हालसम्म ९२ पटक खाद्य बजारको प्रत्यक्ष निरीक्षण, ६३ पटक होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको सरसफाइ र खानाको गुणस्तर जाँच, २० पटक पशु दाना बजार र ११ पटक ‘सप्लिमेन्ट’ (आहार पूरक) खाद्यपदार्थको अनुगमन गरिसकिएको छ । यसका साथै १० पटक आकस्मिक टोली खटाएर छापा मारिनुका साथै विद्यालय तथा अस्पतालका क्यान्टिन र हाटबजारहरूमा समेत कडाइ गरिएको छ ।
कैददेखि ठूलो जरिवानासम्म
नयाँ ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले अखाद्य वा न्यूनस्तरका सामग्री उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्नेमाथि अझ कडा सजाय र सजायको दायरा विस्तार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब दोषी ठहरिने उद्योगीहरूले मोटो रकम जरिवाना भर्नुका साथै कैद सजायसमेत भोग्नुपर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
नियमनकारी निकायले एकातिर सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउन तालिम र अन्तरक्रिया चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर गैरकानुनी काम गर्नेमाथि कडा कानुनी डन्डा चलाउन सुरु गरेको छ ।
बजारमा स्थापित भनिएका ब्राण्डहरू नै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न उद्यत भेटिनुले उपभोक्ता अधिकार र नागरिक स्वास्थ्यको रक्षाका लागि राज्यका निकायहरू अझ कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट पारेको छ ।
आवरण तस्विरः एआइ जेनेरेट
