२ असार, वीरगञ्ज । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको संयन्त्रनै कमजोर भएपछि मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐन कानुन विपरित भएका खर्चहरुलाई समेत कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताका घटना बाहिर आउन थालेका छन् ।
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले जनताको करबाट उठेको झण्डै ५३ लाख रुपैँया अनावश्यक र अनुत्पादक शिर्षकमा खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले ०७८/०७९ को एक वर्षको अवधिमा अनुगमन, मूल्याङ्कन, भ्रमण, विविध र सवारी साधन मर्मतमा मात्रै ५२ लाख ८२ हजार ८८१ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन वापत १४ लाख ६२ हजार ४ सय ६५ र भ्रमण खर्च वापत १ लाख गरी कूल १५ लाख ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ बुझेका छन् । तर यसरी भत्ता बुझ्दा पदाधिकारी र कर्मचारीले त्यसको अभिलेख भने व्यवस्थित रुपले राखेका छैनन् ।
पदाधिकारी र कर्मचारीले यसरी नियमावली बमोजिम अभिलेख नराख्दा भ्रमण नै नगरेर भत्ता मात्र लिएको हुन सक्ने देखिन्छ ।
गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा विविध खर्चमा मात्रै २२ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई खाना र खाजाको दर तोकेको भएतापनि अन्य अवस्थामा त्यस्तो खर्च कसरी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धि कुनै निर्यण नै नगरी खर्च गरेको, बिल बिजक भौचर पेश गरेपनि खर्चको प्रयोजन र औचित्य तथा आधार पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको छ ।
यस्तै सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै गाउँपालिकाले १४ लाख ९६ हजार ७ रुपैयाँ खर्च गरेको भेट्टिएको छ ।
कालिकामाई गाउँपालिकाले अनावश्यक खर्च गरेको देखिएकोले खर्च नियन्त्रणका लागि नियमावली पालना गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हरेक बर्ष हुने लेखापरीक्षण पछि दिइएको सुझाव र टिप्पणीलाई स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीले पालना नगरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकिय अधिकृतको मिलिमतोमा आर्थिक ऐन नियमको उल्लंघनगरी अनियमितता बढदै गएको प्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विरुद्ध भएका आर्थिक अनियमिताका उजुरी परेपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै छानविन गरी दोषी माथि कार्वाही गर्न नसक्दा पर्सामा अनियमितताका घटनामा बृद्धि भएको छ ।
