६ असार, काठमाडाैं । पछिल्लो समय सर्वसाधारणको टाउको दुखाइका विषय बनेका साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतमै चल्ने भएका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरेको हो।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद न मा उल्लेख भए बोजिमका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइएको बताइन्।
शर्माले यी दुई कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुरु हेरेर किनारा लगाउँदा सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुने जानकारी दिइन्।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यह दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मलाई परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो।
त्यसबमोजिम यी मुद्दा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्रै हेर्ने गरेको थियो। तर अब यी दुई मुद्दाका लागि सर्वसाधारणले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ ९१० बमोजिमको मुद्दा र त्यही ऐनको दफा ३ को खण्ड ुगु बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि सबै जिल्ला अदालतलाई दिएको छ।
