१९ असार,काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आज मङ्गलवारको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने दिशामा रहेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिटो हिँड्न दबाब सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बताउन राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजलगायत सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा साधारण खर्च घटाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको दाबी गर्नुभयो । देश आर्थिक हिसाबले समस्यामुक्त नभएको भन्दै उहाँले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो । ‘अर्थतन्त्रमा बहस चलिरहन्छ, समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पनि पहिल्याउँदै जाने हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री महतले आवश्यकताको तुलनामा सम्बोधन गर्न सकिने विषय अन्त्यन्त कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘आवश्यकता र माग ठूलो छ, त्यसमा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो । धेरै विषय निर्णायकरूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले देशको समग्र राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च स्थिति प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, तलबलगायतमा बर्सेनि दायित्व बढ्दै गएकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्ष अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागि यही असार २५ गतेभित्र झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘स्रोत सङ्कलनको अवस्था हेर्दा खर्चलाई मितव्ययी बनाउन जरुरी छ, पुँजीगत खर्चतर्फ विगतमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी, स्रोत सहमति प्रदान गरिएका रकमका लागि ठूलो रकमको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
आजको बैठकमा समिति सदस्यहरूले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन कम भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न चुनौती खडा गरेको तथा उद्योग प्रवर्धनमा लगानी गर्न गाह्रो भएको भनाइ राखेका थिए ।
रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्दै सदस्यहरूले यसमा आउने उतारचढावले निम्तिन सक्ने चुनौती र वैकल्पिक मार्गबारे सरकारको धारणा मागसमेत गरे । उनीहरूले रासायनिक मल, कृषि क्षेत्र र रणनीतिक सडकलाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन किन नभएको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखे ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेमिट्यान्स मात्र वा अन्य स्रोत पनि छन् भन्ने प्रश्न गर्दै समिति सदस्यहरूले स–साना आयोजनामा बजेट छरेका कारण प्रतिफल प्राप्तिमा कठिनाइ हुने उल्लेख गरे ।
