१९ भदौ,काठमाडौं । मणिपुर हिंसालाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतको आलोचना भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटना एवं यौनलगायत दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न भारतले गम्भीर भएर प्रतिकार्य नगरेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् ।
भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा जातीय द्वन्द्वका बीच यौन हिंसासहित मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना भएका र तिनलाई नियन्त्रण गर्न तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाएको तथा हिंसा रोक्न ढिलो प्रतिकार्य गरेको भन्दै राज्य र केन्द्र सरकारको उनीहरूले आलोचना गरेका हुन्।
‘हामीलाई मणिपुरमा शारीरिक र यौन हिंसा र घृणायुक्त भाषण रोक्नका लागि कानुन कार्यान्वयनमा भारत सरकारका कारबाही समयमा नभएका तथा पीडितले न्याय नपाएकामा हाम्रो गम्भीर चिन्ता र चासो छ’, उनीहरूले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
मणिपुर हिंसालाई लिएर महिला तथा बालिकाविरुद्ध हिंसा र यातनासम्बन्धी २० विशेष प्रतिवेदकले मणिपुरमा मे महिनामा झडप सुरु भएदेखि एक सय ६० जनाले ज्यान गुमाएका, ३०० जना घाइते भएका, दशौँ हजार विस्थापित हुनुपरेको, हजारौँ घर र सयौँ गिर्जाघर जलाएका तथा खेतीयोग्य जमिन ध्वस्त पारिएको बताएका छन्।
सबै उमेरका सयौंँ महिला र किशोरी, विशेष गरी कुकी जातीय अल्पसङ्ख्यकलक्षित गरी लिङ्गमा आधारित हिंसा भएको, हिंसाका क्रममा सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपछि महिलालाई सडकमा नग्न हिँडाएको, निर्मम कुटपिट गरेर मार्ने तथा जिउँदै जलाउने जस्ता जघन्य अपराध भएका प्रतिवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
