२० भदौ,वीरगञ्ज । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५१ वटाले अझैसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेश गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका ३६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशपछि कोशी प्रदेशका चार, लुम्बिनी प्रदेशका तीन, बागमती प्रदेशका तीन, सुदूर पश्चिम प्रदेशका दुई, गण्डकी प्रदेशका दुई र कर्णाली प्रदेशका एकवटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक खिचातानी, मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठक समेत बस्न नसकेको हो ।
मेयर र वडाध्यक्षहरुबीचको गुटबन्दी र विवादबीच कोरम पुग्न नसकेपछि बजेट पास गर्न नसकेका हुन् । खासगरी असार १० गते बजेट पेश गनुपर्ने र असार मसान्तभित्रै बजेट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले असार मसान्तभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पनि पेश गर्न नसक्नु कार्य अक्षमताको चरम नमुना भएको जानकारी दिनुभयो ।
नियम कानुन नभएकाले बजेट समयमा पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न नसकिएको भट्टराईको भनाइ छ ।
