२६ असोज,वीरगञ्ज । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्साले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शान्ति समाजले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य मागसहित विभिन्न १० बुदेँ ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्सा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र पटेलले जनाए ।
संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि र्यालीसमेत निकालेको छ ।
जुन र्यालीमा ‘महंगीले ढाड भाच्यो, नागरिलाई राहत खोइ, अतिवादले क्षति मात्र गर्छ, सद्भाव र सहिष्णुता प्रवद्र्धन गरौँ, हत्या हिंसा महिमामंडन गर्न पाइदैँन, ललिता निवास जग्गा घोटालामा अदालतको आदेश अनुरुप छानविन किन नगरेको लगायत नारा अंकित ‘प्ले’ कार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले चाँडै सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने आश्वासन दिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रका यी हुन १० बुदे माग
–चुलिदो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बढ्दो महंगीका कारण नागरिकहरुमा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको हुँदा कुनै पनि बेला बिष्फोट हुन सक्ने खतरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह ।
–विभिन्न विकृति र विसंगतिका कारण पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न खाले अतिवादले टाउको उठाउदै गइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवद्र्धन गर्न सबैलाई आग्रह ।
–तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका पात्रलाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिने निर्णय समग्र न्याय प्रणालीको अपमान हो । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपतिले गरेको सो निर्णयले गणतन्त्रको बदनामी चाहनेहरुलाई बल पुगेको र २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हत्याको जघन्य अपराधमा कारागार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिने निर्णय लज्जास्पद छ । न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित भएको सो निर्णयले आपराधीकरणलाई बढावा दिनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर बनाएको छ ।
–संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै सजाय माफी, मुल्तबी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न आग्रह ।
–बालुवाटार ९ललिता निवास० जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि छानविन गरि कारवाही गर्नुपर्छ ।
–सुन काण्डका मूल दोषीहरुमाथि अझै कारवाही भएको छैन कारवाही गर्नुपर्छ ।
–नक्कली मुटानी शरणायी प्रकरणका मूल दोषीलाई अझै कारवाही भएको छैन । शिर्ष नेतासहित सो प्रकरणमा संलग्न मूल पात्रहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
–वाइडबडी लगायत यती, ओम्नीसहितका घोटाला र विभिन्न जग्गा प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
–२०४७ सालपछिका सबै पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्का दुई जना पूर्व अध्यक्षहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ ।
–माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस” भनि विदा दिने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।
–संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ । विस्तृत शान्ति समैताको मर्म अनुरुप पिडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
