२ चैत,वीरगञ्ज । उपभोक्ता मञ्च नेपाल जिल्ला कार्य समिति पर्साले उपभोक्ता अदालत गठनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मञ्चले शुक्रबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) दिनेश सागर भुषालमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि गठन प्रक्रिया सुरु नभएकाले मञ्चले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षणको माग गरेको छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा ठगी, कालोबजारी, अनियन्त्रित मुल्यवृद्धि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट प्रणाली तथा विभिन्न किसिमका सस्ंथागत अनियमितताबाट उपभोक्ता आक्रान्त बनेको मञ्चको ठहर छ ।
अदालत गठन नहुँदा वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने आम उपभोक्ताको पहुंच न्यायसम्म पुग्न नसकेको आफुहरुले समेत अनुभूति गरिरहेको मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष दिनाप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।
आज अन्र्तराष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसरमा आम उपभोक्ताको हित र अधिकारको निश्चितताको लागि ऐन अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउन ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग माग गरिएको छ ।
साथै उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा नआए आफु्हरु बाध्य भई आन्दोलनमा उत्रिने विज्ञप्तीमार्फत मञ्चले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
के छ ऐनमा ?
(१) यस ऐन अन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (ज्ञ) बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।