१३ चैत, काठमाडौं । सुन तस्करीको सुचना दिने व्यक्ति विरुद्ध परेको उजुरीमा काठमाडौं प्रशासनले चासो देखाएकोमा खुद्रा तथा साना व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन् । तस्करहरु विरुद्ध परेको उजुरीमा छानविन नगरी उजुरीकर्ता माथि प्रशासनिक दवाव दिन खोजेको भन्दै साना व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा गत फागुन १० गते संघका केही जिम्मेवार पदाधिकारीले सुनको कोटा दुरुपयोग गरी भारत तर्फ सुनको अवैध कारोवार गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
गुप्ताको ठाडो उजुरीमा व्यक्तिकै नाम किटानीगरी कोटा दुरुपयोग र भारत तस्करी भएको भन्दै छानविन गर्न प्रहरीमा दिएको उजुरी थन्काएर उजुरीकर्ता गुप्तालाई तर्साउने उदेश्यमा काठमाडौं प्रशासन कार्यालय लागेको छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले दुवै संस्थाको व्यानर दुरुपयोग गर्दै गुप्ता विरुद्ध काठमाडौं प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरुको उजुरीको आधारमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुप्तालाई सोधपुछका लागि मंगलबार बोलाएको स्रोतको दावी छ ।
गुप्ताले गत फागुन १० गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार सहित ४ जना विरुद्ध शान्तिसुरक्षाको उजुरी दिएका थिए । गुप्ताले जसका विरुद्ध शान्तिसुरक्षाको उजुरी दिए उनीहरुले नै गुप्ताको विरुद्ध संस्थाको गोप्य कुरा मिडियामा सार्वजनिक गरी व्यक्तिगत मानहानी गरेको भन्दै ठाडो निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
स्थानीय प्रशासनले सुन तस्करीमा सुनचाँदीको कारोवार गर्ने संघ र महासंघका पदाधिकारी र जिम्मेवार सदस्यहरु समेत संलग्न रहेको भनी उजुरी माथि कुनै कार्वाही नगरी आरोपितहरुको पक्षमा उजुरीकर्तालाई तर्साउन स्थानीय प्रशासन प्रयोग हुने स्थिती देखिएको एक व्यवसायीले बताए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा दिएको ठाडो उजुरीमा प्रहरीले चासो देखाएपनि राजनीतिक पहँुचका कारण अनुसन्धान प्रकृया रोकिएको स्रोतको दावी छ । नेपाली कांग्रेसका उच्च तहका नेताको दवावमा प्रहरीले सुनको कोटा दुरुपयोग र तस्करीमा लागेका व्यवसायी विरुद्धको अनुसन्धान कार्य स्थगित गरेको स्रोतको भनाई छ ।
गुप्ताले प्रहरी कार्यालयमा दिएको किटानी उजुरी अहिले सुनचाँदी तथा आभुषण संघ र महासंघका पदाधिकारीको लागि “गलपासो” भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा लागेका सानदेखि ठूला माछालाई कानुनको कठघारामा ल्याउने उदेश्यले अनुसन्धान गर्ने टोली नै गठन गरेका छन् ।
लामिछाने गृह मन्त्रालय सम्हाले देखि काठमाडौंका केही सुन पसलमा प्रहरीले छापा मारेर झण्डै एक दर्जन व्यक्ति पक्राउ गरेको छ । सुन तस्करी सम्वन्धी छानवीन गर्न गठन भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिवद्धताले सुन तस्करीमा लगेका सुनचाँदी व्यवसायी र रत्न तथा आभुषण संघमा आवद्ध पदाधिकारी फेरि शक्ति केन्द्रमा धाउन थालेका छन् ।
संघ भित्र भएको कोटा दुरुपयोग र भारत तर्फ सुन तस्करीको बिषयलाई आन्तरिक र बाह्रय रुपमा उठाउदै आएका संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्तालाई विभिन्न आरोप लगाएर कार्वाही गर्ने पक्षमा संघका पदाधिकारी देखिएका छन् । गुप्ताले भने कसैले तर्साउन खोजेर आफू नडराउने बताए ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पुगेर सुनको कोटा दुरुपयोग र संस्थागत रुपमा भारत तर्फ तस्करी हुने गरेको विषय सम्वन्धीत पदाधिकारीलाई भेटेर बेलिविस्तार लगाएको गुप्ताले आफ्नो फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेका छन् । सुन माफियाहरु चलमलाउन थालेको र पैसा र शक्तिको आडमा कानूनको नजरबाट उम्कने प्रयत्न गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीलाई तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा केही महत्पूर्ण कागजा दिएको गुप्ताले बताए ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुगांनाले गुप्ताको विरुद्ध कुनै उजुरी नपरको बताए । उनले अन्य केही विषयमा सोधपुछका लागि गुप्ताले प्रशासन कार्यालयमा बोलाएको ढुगांनाको भनाई छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले संघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको व्यानर दुरुपयोग गरी आफ्नो विरुद्ध प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको बताए । तस्कर माफियाहरु आफूलाई तर्साउने उदेश्यले दिएको उजुरीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई स्पष्ट पारेको बताए ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरीका विभिन्न निकायमा संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार, उपाध्यक्ष निर्मलज्योति तुलाधर, शक्ति कुमार वेगानी, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न शाक्य, उपाध्यक्ष पवन कुमार सोमानी लगायत विरुद्ध उजुरी परेको स्रोतको दावी छ । प्रहरीले संघका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई राजनीतिक, प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रको दवाव र आर्थिक चलखेलका कारण अहिले सम्म अनुसन्धान हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
