२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र उक्त संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार विरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ ।
काठमाडौंको न्यूरोडमा रहेको रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सले अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ र त्यस संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार विरुद्ध अपहेलना मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ७ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित भएर अपहेलनामा कार्वाही गर्न नपर्ने भए त्यसको प्रमाण सहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायधिस अन्जु उप्रेती र हेमन्त रावलको सयुक्त इजलाशले आभुषण संघ र अध्यक्ष ताम्राकारलाई ७ दिन भित्र आफू स्वयं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आइतबार आदेश दिएको हो ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको गत चैत २२ गतेको कार्यसमितिको बैठकले संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ता र उनका परिवारका सदस्य आवद्ध भएका कम्पनीहरुलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी संघबाट हटाएको थियो ।
संघले चैत २३ गते एक विज्ञप्ति जारी गदै रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रा.ली, रिद्धिसिद्धि ज्वेलरी हाउस र ब्लु हर्सन ज्वेलर्स प्रा.लीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको जनाएको थियो । रत्न तथा आभुषण संघमा आवद्ध रहेका तीनवटा कम्पनीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्कासन गरेपछि काँचो सुन खरिदको सिफारिस लिन नपाउँने गरी व्यापार व्यवसाय संचालनमा बन्चित गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्थाले नेपालको प्रचलित कानून विपरित कसैलाई व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्न नसक्ने भन्दै रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सका संचालक केदारनाथ गुप्ताले बैशाख ३ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
अपहेलनामा माग दावी के छ ?
रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात विक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ को दफा ३, १०, १२, १३ र १४ बमोजिम संघको सिफारिसमा मात्र तोकिएको बाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गरि विक्री वितरण गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघमा आवद्ध रहेको रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सलाई संघले गत चैत २२ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निस्कासन गरेको थियो । रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सले गरेको कारोवारमा संघ जवाफदेही नहुने भनेर व्यवसाय नै बन्द गर्ने नियतले निर्णय गरेको भन्दै बैशाख ३ गते रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्स प्रालिको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सलाई कुनै कार्वाही नगर्नु र व्यवसाय संचालनमा कुनै प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
गुप्ताले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले रिद्दि सिद्दिलाई कार्वाही नगर्नु भनि संघको नाउँमा बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि पनि संघले रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सलाई कार्वाही फुकुवा नगरेको र काँचो सुन खरिदको लागि सिफारिस समेत नदिएपछि गुप्ता पुन अदालत गएका थिए ।
उच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ र त्यसका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार विरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कार्वाहीको मागदावी सहित अदालतको अपहेलनामा रिट दायर गरेको थियो ।
संघले सदस्यबाट कार्वाही गर्दा सुन खरिदको लागि सिफारिस नदिएको र संघको सदस्यबाट हटाउने निर्णय समेत नसच्चाएकोले उच्च अदालत पाटनमा अपहेलनामा रिट दायर गरिएको रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सका प्रतिनिधि प्रेम प्रसाद न्यौपानेले बताए ।
अदालतको अपहेलनामा के कार्वाही हुन्छ ?
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ का दफा १७ मा अदालतको अपहेलना सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । दफा १७ (२)मा उच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कार्वाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यदी अदालतको आदेश वा फैलसामा कसैले अवरोध गरेको ठहरेमा दफा १७ (४)मा कसुरदारलाई एक बर्ष सम्मको कैद वा १० हजार रुपियाँ सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले संघको विधान २०६० मा कुनै पदाधिकारीलाई कार्वाही गर्दा उ संलग्न कम्पनी वा फर्मलाई समेत साधारण सदस्यबाट हटाउने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सलाई कार्वाही गरिएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्वाहीमा पुर्नविचार गर्न र मिलापत्र गरेर आउन आदेश दिएको सन्दर्भमा रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सलाई गरिएको कार्वाही फिर्ता लिने मनस्थितीमा पुगेको ताम्राकारले बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद विक्री सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ मा जारी भएको र त्यसमा संघको सिफारिस अनिवार्य गरिएकोले कम्पनी वा फर्ममा कार्वाही गर्दा अन्याय हुने कुरा पछि मात्र थाहा भएको बताए ।
संघबाट निस्कासन गर्दा उसले व्यापार व्यवसाय नै अवरुद्ध हुने कुरामा विचार गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सृजना भएकोले अव ती संस्थामाथि भएको कार्वाही फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको ताम्राकारको भनाई छ ।
