१६ भदौ,काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले न्याय परिषद् घेराउ गरेको छ । न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेजीको माग गर्दै नेपाल बारले आइतबार मध्याह्न विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको न्याय परिषद् बैठकअघि बारले कार्यालय घेराउ गरेको हो । पहिलो संशोधन खारेज गर्नुको सट्टा परिषद्को बैठक बोलाइएको भन्दै बारले आन्दोलन गरेको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीअनुसार सिफारिस नगर्न माग गर्दै आएको छ ।
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ। नेपाल बारले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेको भन्दै यसको आधारमा नियुक्ति हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
