२६ भदौ,काठमाडौं । नागरिक समाजको अगुवा संस्था एवं नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया तेस्रोपटक अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सोमबार एकाएक राजीनामा दिएपछि महासंघको निर्वाचन झन् अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ ।
इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक समाजको अगुवा संस्थाको साखलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने चुनौती संस्था र नेतृत्व दुवैमाथि आइलागेको छ ।
महासंघको २७औं महाधिवेशन गत वैशाखमै सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने योजना पूरा हुन सकेन । जो नागरिक समाजको अगुवा संस्था हो, ऊ आफैं विधि, विधान, पद्धतिमा नरहेपछि समाजको दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ? भन्ने जटिल प्रश्न अहिले संस्थामाथि तेर्सिएको छ । अध्यक्ष पोखरेलले राजीनामा दिँदै गर्दा केवल व्यक्तिले मात्रै दिएको भन्न सक्ने कुनै आधार छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्षात्मक प्रणालीमा चलेको संस्था हो । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा अध्यक्षले नै राजीनामा दिने परिस्थिति सामान्य होइन । राजीनामा संस्थाले दिएको मान्नुपर्छ । अध्यक्षपछि यही कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कार्यबाहक दिने भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक मात्र हो । यही प्राविधिक पक्षले महासंघ अहिले ‘शून्यता’मा प्रवेश गरेको छ । यो शून्यतालाई लामो समय राखियो भने झन् ‘माइनस’मा जाने अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।
व्यावसायिक पत्रकारहरूको छाता संगठन एवं नागरिक समाजको अगुवा संस्थाको नेतृत्व चयन हुँदा कम्तीमा ३ वर्ष स्वयंसेवीरूपमा सेवा गर्न जाने प्रतिबद्धता हुन्छ । अध्यक्षात्मक प्रणालीको संस्था भएकाले अध्यक्ष स्वयं संस्था हो । ३ वर्षमा अधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचित नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी कार्यसमितिको हुन्छ ।
तसर्थ, अहिले अध्यक्षले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिने र अन्य पदाधिकारी, कार्य समितिका सदस्य तथा लेखा समितिले दोष उता लगाएर पन्छिने गर्न मिल्दैन । जुन कार्य गर्नका लागि स्वयंसेवी ढंगले २६औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमिति हो, त्यसको नेतृत्वले संस्थागत जिम्मेवारी पूरा नगरी राजीनामा दिएको अवस्था छ ।
तपशीलका कुरा प्राविधिक मात्रै हो । संस्थागतरूपमा सिंगो मूल नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारीसहित ‘संस्थागत जिम्मेवारीको कार्य गर्न सकिनँ, दोस्रो व्यक्तिलाई दिएँ’ भन्ने कुनै नैतिक धरातल छैन । र, मूल नेतृत्वले स्वीकार गरिसकेको कमजोरीलाई दोस्रो तहको नेतृत्वले सफल बनाउँछ भन्ने झन् असम्भवको कुरो हो ।
जुन कामका लागि कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो, त्यसको गुण र दोषको जिम्मेवारी सिंगो कार्यसमितिले लिनुपर्छ । भलै, अलिक बढी हिस्सेदार मूल नेतृत्व हुन सक्ला । तर, समितिमा रहने अनि फलानोले गर्दा यसो भयो, उसो भयो भन्ने नैतिकता अहिलेको कार्य समितिभित्रका कुनै पनि पदाधिकारी एवं सदस्यलाई छैन । पदीय जिम्मेवारी जति–जति थियो, त्यति–त्यति दोष समितिभित्रका सबैले बेहोर्नुपर्छ । कसैलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएर उम्किने छुट छैन ।
अध्यक्ष पोखरेलले विधानको केही छिद्र खोजेर राजीनामा बुझाएका छन्, त्यो देखावटी मात्रै हो । राजीनामापछि जसले नेतृत्व लिने हो, उसको मनोविज्ञान पनि कमजोर हुन्छ । कार्य समितिका अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पनि मनोविज्ञान खण्डित भइसकेको छ । यो अवस्थामा न संस्थागत निर्णय हुन सक्छ, न त नैतिक बल कायम रहन्छ ।
यो शून्यता अन्त्यका लागि छोटो समयावधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमा नै बुद्धिमता देखिन्छ । सदस्यहरूको अभिलेख र प्राविधिक पक्षमा मात्रै वर्तमान कार्यसमिति रहने, निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन तालिका सार्वजनिक, सहजीकरण र मतदाता नामावली दिनका लागि पूर्व पदाधिकारीहरूको एउटा छुट्टै ‘द्रुत अल्पकालीन समिति’ निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नैतिकता र मनोबल कतिसम्म खस्किएको छ भन्ने बुझ्न अध्यक्ष पोखरेलको राजीनामा पत्र हेरे पुग्छ । पोखरेलले आफ्नो मनोदशा इमान्दारिताका साथ पेश गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थाबाट ममा निर्मित मनोविज्ञान बोकेर यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न म समर्थ छैन । यो अवस्था आउनुमा मेरो कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै सबै कुराको नैतिक जिम्मेवारी समेत बहन गर्दछु । मेरो मानसिक तनाव र शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था समेत सहजरूपमा काम गर्न सक्ने स्थितिमा छैन ।’
अध्यक्षको यही मनोदशाले पुष्टि गर्छ कि महासंघ अहिले शून्यतामा छ । यो शून्यता अन्त्यका लागि छोटो समयावधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमा नै बुद्धिमता देखिन्छ । सदस्यहरूको अभिलेख र प्राविधिक पक्षमा मात्रै वर्तमान कार्य समिति रहने, निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन तालिका सार्वजनिक, सहजीकरण र मतदाता नामावली दिनका लागि पूर्व पदाधिकारीहरूको एउटा छुट्टै ‘द्रुत अल्पकालीन समिति’ निर्माण गर्न जरुरी छ ।
वर्तमान कार्यसमितिले निर्माण गरेको सदस्यता शुद्धीकरण छानबिन समिति र २७औं महाधिवेशनले गठन गरेको अध्यक्ष मण्डल स्वतः खारेज भएसँगै महासंघलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका पूर्व पदाधिकारीहरूको एक नयाँ ‘द्रुत अल्पकालीन समिति’बाट निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ ।
महासंघ अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको नाता र वर्तमानले अविछिन्न उत्तराधिकारी चयन गर्न चुकेका कारण यो विधिलाई सर्वसम्मत बनाउन जरुरी छ । यतिखेर कुनै पेशागत र सरोकारवाला संघ÷संस्था, वर्तमान महासंघ कार्य समितिलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट महासंघलाई शून्यताबाट माथि उठाउने विकल्प सोच्न जरुरी छ ।
अध्यक्ष पोखरेलले स्वयं कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी लिनु र स्वीकार्नु सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । यसको समाधान पछिल्लो पुस्ता वा कुनै बाहिरबाट हुने विषय होइन । हिजोका दिनमा महासंघमा भूमिका निर्वाह गरी योगदान गरेको नेतृत्वपंक्तिको ‘द्रुत अल्पकालीन समिति’लाई सम्पूर्ण सदस्यहरूले पुनः स्वीकार्नुपर्छ । अहिले शून्यताको विकल्पका रूपमा जसले तत्कालै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको नाताले कतिपय प्रदेश र जिल्ला समितिमा विवाद कायमै छन् । यदि सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला समितिले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिएमा स्वतः खारेजी र नयाँ तदर्थ समितिले निर्वाचन गर्ने प्रावधानसहित कार्य अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
अध्यक्षात्मक प्रणालीअन्तर्गत केन्द्रीय समिति, प्रदेश, जिल्ला, एसोसिएट र प्रतिष्ठानलगायत संरचना रहेकाले केन्द्रको निर्णय मान्दैनौं भन्ने स्वतन्त्र हैसियत ती समितिहरूलाई हुँदैन । केन्द्रीय अध्यक्षले नै राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा एसोसिएटबाहेक प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान शाखाले संगठनको संरचनागत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्न पाउँदैनन् ।
पछिल्लो समय पत्रकारिता व्यवसायप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दो छ । पत्रकारिताको विश्वसनीयताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । यो अवस्थामा छाता संगठन बलियो नहुँदा पत्रकारहरूको मनोबल झन् कमजोर बन्दै गएको छ । महासंघमा देखिएको अहिलेको शून्यताले समाजमा आक्रोशित जमातबाट जुन लाञ्छना लगाइएर भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कार्यमा झन् बल पुगेको छ ।
तसर्थ, महासंघ यतिखेर दुर्घटनामा परेको छ र यसको उद्धारको खाँचो छ । कसले संस्था हाँक्न जानेन र दुर्घटना भयो भन्ने विषय गौण हो । यसमा सबैले हातेमालो गरेर फेरि पनि नागरिक समाजको अगुवा संस्थाको रूपमै राखिराख्नुको विकल्प छैन ।साभार लोकान्तर
