३ असोज, काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब नेपालले देशका सामुदायिक रेडियोलाई पनि अन्य सञ्चारमाध्यम र सामुदायिक संस्था सरह व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अध्यक्ष अकोराब नेपालको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सामुदायिक रेडियोले समुदायमा पुर्याइरहेको योगदानको कदर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिदिन माग गरेको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियो देशको राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र नभएर भूकम्प, कोभिड लगायतका विपद्का बेलामा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको साथीको रूपमा रहेको पुष्टि भएको भन्दै सामुदायिक रेडियोलाई तीनै तहका सरकारले अपनत्व महसुस गराउनुपर्ने बताउनुभयो।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अकोराब नेपालका महासचिव वन्दना दनुवारले सामुदायिक रेडियोले तिर्नु परिरहेको दोहोरो तेहरो कर छुट दिन, सामुदायिक रेडियो विपद् कोषमा रकम जम्मा गरिदिन, पत्रपत्रिकालगायत अन्य सञ्चारमाध्यमले पाइरहेको टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सहुलियत उपलब्ध गराइदिन, तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन अन्य सञ्चारमाध्यममा जस्तै गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
जवाफमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र नभएर विपद्का समयमा र नागरिकका हरेक सुख दुखमा साथ दिएको भन्दै सरकारले थप छलफल गरेर यी माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।