७ असोज,बारा । अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग जवाफ मागेको छ ।
असोज ६ गते सवोच्च अदालतले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उर्मिला काफ्ले वादी रहेको मुद्धामा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । असोज ४ गते प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई बिपक्षी बनाई मुद्धा दर्ता गरेकि हुन् ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ साल साउन ३ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवा गर्दा उनी आफनो सरुवा नियम कानुन बिपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिईन् ।
मन्त्रालयले उनको ठाउँमा शिक्षा समुहका चेत कुमार पोख्रेललाई पठाएको थियो । तर पोख्रेल हाजिर नै नगरी फर्किएका छन् । साउन ९ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मकोलागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को भदौ २७ गते बसेको बैठकले अतिरिक्त समूहमा रहेका बिरेन्द्र देव भारतीलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा पठाएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले असोज ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सह सचिव भारतीलाई लाई बिपक्षी बनाई मुद्धा दर्ता भएको छ ।
यता जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख राजन पौडेलले एक पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवाको बिषयमा अदालतमा मुद्धा बिचारधिन रहेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सह सचिव भारतीलाई बिपक्षी बनाई दर्ता भएको मुद्धामा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको अवस्थामा सह सचिव भारतीलाई अदालतको अवहेलना हुने गरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हाजीर नहुन अनुरोध गरेको छ ।
गत बैशाख २० गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा खटाएको थियो । नगर सभामा ऐन् ,कानुन अनुसार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई साथ दिएको भन्दै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट बन्दै आएका थिए ।
उनीहरुले एमालेबाट संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका राजकुमार गुप्तासँग भनसुन गरी काफ्लेको सरुवा गराएका थिए ।अहिले सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्धा बिचारधिन रहेको छ ।
