१४ कात्तिक, वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले हुलास स्टिलले प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएकोमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योग अदालत पुगेको थियो । अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतका न्यायाधीशद्वय निलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
ु‘ विचाराधिन मुद्दामा अन्तिम फैसला नभएसम्म निवेदक उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्दरविच्छेद गर्ने गराउने लगायतका कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु विद्युत् आपूर्ति यथावत सुचारु राख्नु भनी अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेकोमा विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणले मिति २०९१।७।८ गते रातिदेखि निवेदक उद्योगको विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरिदिइसकेको भन्ने देखिइ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन,ु अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त उद्योगको बक्यौता १४ करोड १२ लाख ५ हजार ८६२ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
