२८ कार्तिक, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गौशाला धर्मशाला विवादमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा मारवाडी सेवा समितिले एउटा मात्र नभए एकपछि अर्को गरी लगातार धेरै कमजोरीहरु गरेको ठहर गरिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गौशालास्थित जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई भाडामा दिनेगरी २०६० सालमा भएको सम्झौता कोषले रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति अदालत गएको थियो । अदालतले मारवाडी सेवा समितिले नै सम्झौताका शर्तहरुको पालना नगरेको हुँदा सम्झौतामै गरिएको व्यवस्था अनुसार क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता रद्द गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।
२०६० सालमा भएको सम्झौता अनुसार कोषको ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको जग्गा भोगचलन गरेवापत मारवाडी सेवा समितिले कोषलाई वार्षि ५१ हजार रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्ने गरेको थियो । यो रकम बढाउनेगरी सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावमा सेवा समितिले नै चासो नदेखिएकोले पुनरावलोकन हुन नसकेको कोषको दावीलाई अदालतले सही ठहर गरेको छ । अदालतले समितिले कोषलाई तिर्दै आएको भाडालाई युक्तिसंगत नभएको ठहर गरेको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले भाडामा लिएको जग्गामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहमति नलिइ सम्झौताभन्दा बाहिरका संरचना निर्माण गरेको र जग्गालाई नाफा कमाउने स्रोतका रुपमा समेत प्रयोग गर्न खोजेको अदालतले ठहर गरेको छ । सम्झौताभन्दा फरक उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएका संरचनाको सम्बन्धित निकायबाट नक्सापास समेत नगराइएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
सम्झौताविपरित नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएका कामबारे थप व्याख्या गर्दै अदालतले भनेको छ ‘धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने, थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रष्ट आधार पनि देखिएन ।’
