झण्डै एक शताब्दीपछि भारतमा जातिगत गणना हुँदै

१८ वैशाख, काठमाडौं । भारतमा लामो समयपछि हुन लागेको जातिगत जनगणना एउटा महत्वपूर्ण घटना हो। आउँदो सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने यो जनगणनाले झन्डै एक शताब्दीपछि सबै जातिको तथ्यांक संकलन गर्नेछ। यसअघि, सन् १९३१ मा मात्र यस्तो विस्तृत जनगणना भएको थियो। त्यसपछि भारत सरकारले सामाजिक विभाजन बढ्न सक्ने डरले यसलाई निरन्तरता दिएन र संविधानमा सूचीकृत दलित र आदिवासीको मात्र गणना गर्दै आएको थियो।

सन् २०११ मा मनमोहन सिंहको सरकारले सामाजिक–आर्थिक तथा जाति जनगणना गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसको पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक भएन। यसले गर्दा विभिन्न राज्य सरकार र आलोचकहरूले केन्द्र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए। बिहारले हालै गरेको जातिगत सर्वेक्षणपछि अन्य राज्यहरूमा पनि यस्तो माग बढ्न थालेको थियो।

अन्ततः, केन्द्रीय सरकारले आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा जातिलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका अनुसार यो जनगणना संवैधानिक रूपमा सही तरिकाले गरिनेछ र यसको नतिजा सन् २०२६ मा सार्वजनिक हुने अनुमान छ।

यो निर्णयको पक्षमा रहेकाहरूले यसलाई सामाजिक न्यायका लागि आवश्यक कदम बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले देशमा कुन जाति समूहको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक दिनेछ र सोही अनुसार नीति बनाउन मद्दत पुग्नेछ। तर, यसको विपक्षमा रहेकाहरूले भने यसले समाजमा थप विभाजन ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूलाई जातिगत तथ्यांकले पहिचानको राजनीतिलाई मलजल गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिग्रने डर छ।

जे भए पनि, भारतमा हुन लागेको यो जातिगत जनगणनाले देशको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसको नतिजाले आगामी दिनमा नीति निर्माण र सामाजिक बहसलाई कसरी दिशानिर्देश गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।